काठमाडाैँ । हालै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरूले विधिको शासन र न्यायको आधारभुत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चयनमुखी न्याय) को एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
जसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ । कार्की आयोगलाई भदौ २३ र २४ गते (ऐतिहासिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा) दुवै दिनका घटनाहरूको तथ्य संकलन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर आयोगले बदनियतपूर्ण ढंगले आफ्नो कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी केवल २३ गतेको घटनामा मात्र केन्द्रित भयो र २४ गतेको पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्यो ।
यसको मुख्य कारण २४ गतेका घटनाका ‘बेनेफिसियरी’ (लाभार्थी) हरू नै अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । २४ गतेको घटनालाई छुँदा अहिलेका धेरै सांसद र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू तानिने डरले यसलाई ‘अनटच्ड’ राखिएको प्रस्ट देखिने कानूनविज्ञहरूको भनाइ छ । यो समय अभावले नभई एउटा निश्चित राजनीतिक मिसन पूरा गर्न गरिएको प्रपञ्च भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विजयप्रसाद मिश्रले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार गरेको बताए । अध्यक्ष मिश्रले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई ‘नकारात्मक सुरूवात’ को संज्ञा दिए ।
शनिवार बिहान गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन दबाएको आरोपमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । अध्यक्ष मिश्रकाअनुसार आयोगका अध्यक्ष कार्कीको पहिले नै व्यक्त भइसकेको ‘सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिमतले गर्दा उनको निष्पक्षतामा सुरूदेखि नै प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई नैतिक रूपमा योग्य नभएको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवेदन आउनु आफैँमा विवादास्पद रहेको मिश्रको तर्क छ ।
राज्यले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरू भागेर जाने वा सवुत नष्ट गर्ने आशंका पाल्नु गलत भएको मिश्रको धारणा छ । उनले ८० वर्ष पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई सुतिरहेको अवस्थामा झिसमिसेमै सयौँ प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिनु ‘लिमिटेड गभर्मेण्ट’ (सिमित सरकार) को अवधारणा विपरित भएको बताए ।
फौजदारी अपराध संहितामा रहेको ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ को व्यवस्थालाई सरकारले मिसयुज गरेको मिश्रको आरोप छ । यो व्यवस्था तत्काल भाग्न लागेको वा अपराध गरिरहेकै अवस्थामा फेला परेको अभियुक्तका लागि मात्र भएको तर अहिलेको मामिलामा त्यस्तो कुनै अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
९०७ पेजको प्रतिवेदन सरकारले एकै रातमा पढेर कारबाहीको निर्णय गर्नु असम्भव रहेको भन्दै उनले भने, “महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्रमाथि आयोगले अतिक्रमण गरेको छ । क्याबिनेटले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन, यो प्रहरी र सरकारी वकिलको काम हो । सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही देखिन्छ ।”
नेपाल बार एशोसिएशनले यो प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानून व्यवसायीमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अध्ययन शुरु गरेको छ । मिश्रले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि झिकाएर अध्ययन गरिने जानकारी दिए।
अहिलेको प्रतिवेदन ‘प्रि–माइन्डसेट’ र ‘न्यारेसन क्रिएसन’ का लागि तयार पारिएको खण्डित प्रतिवेदन भएकोले यसको स्वीकार्यता नहुने उनको दाबी छ । मिश्रले दासढुङ्गा दुर्घटनाको समयमा जस्तै निष्पक्ष र उच्च छवि भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिवेदन भनेको सरकारलाई जानकारी गराउने माध्यम मात्र हो । तर यसैको आधारमा न्यायिक प्रक्रिया नअपनाई सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । सयौँ प्रहरी तैनाथ गरेर कुनै ठूलो भूमिगत अपराधीलाई जंगलमा पक्राउ गर्न लागेको जस्तो शैली अपनाइएको उनले बताए ।
८० वर्ष पुगिसकेका र भागेर जाने सम्भावना नभएका व्यक्तिहरूलाई बिदाको दिन र झिसमिसेमा पक्राउ गर्नु राज्यको विवेकहीनता हो । निराशालाई आशाको किरण दिएर जनतालाई खुशी पार्नुपर्नेमा कसैलाई हिरासतमा लिएर सस्तो लोकप्रियता खोज्ने तरिका नकारात्मक रहेको बारको निष्कर्ष छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीकाअनुसार कार्की आयोग एउटा जाँचबुझ आयोग मात्र हो । यो कुनै अदालत होइन । तर यसले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारको योग्यता तोक्नेदेखि सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमाथि टिप्पणी गर्नेसम्मका काम ग¥यो । सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो निकाय जस्तो गरी आफूलाई प्रश्तुत गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै कमजोर र गलत रहेको उनको भनाइ छ । जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत बनेको आयोगले अदालतलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने त्रिपाठीले बताए ।
सरकारले शनिवार मात्रै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई गिरफ्तारी गरेको छ, त्यो न्यायिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्ने एउटा कपटपूर्ण बाटो भएको त्रिपाठी बताउनु हुन्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि पक्राउ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनु अनिवार्य हुन्छ । ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ एउटा अपवाद मात्र हो, जुन प्रमाण नष्ट हुने वा अभियुक्त भाग्ने विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
तर अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि अदालतलाई अविश्वास गर्दै यो प्रक्रिया अपनाउनुले सरकारको स्वेच्छाचारिता झल्काउने उहाँ बताउनु हुन्छ । विधिको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनैपनि गिरफ्तारी ‘आर्बिट्ररी एरेस्ट’ (स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी) हो । जसको विरुद्धमा संविधानले नै नागरिकलाई हक प्रदान गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा अभियोग पत्र होइन । यो केवल एउटा सिफारिस मात्र हो । यसको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । यसका लागि विस्तृत फौजदारी अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । प्रहरीले प्रमाण जुटाउने र सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी हतार–हतारमा स्टन्टबाजी गर्नु कानूनी राज्यको उपहास भएको उनले बताए ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसै विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगरी केवल आफ्नो अनुकुलको कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र प्रिम्याच्योर (अपरिपक्व) ढंगले कार्यान्वयन गर्न खोज्नुमा दुराशय देखिएको उनको भनाइ छ ।
न्याय चयनमुखी हुनुहुँदैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना गम्भीर अपराध हो र त्यसमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर न्यायको नाममा गरिने ‘पिक एण्ड चुज’ ले अर्को अन्याय र स्वेच्छाचारिता मात्र पैदा गर्छ । सरकारले सबै प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी एउटा स्पष्ट रोडम्याप र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । विधिको शासन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, कसैकाप्रति लक्षित वा पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन ।
