ललितपुर : गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुधन गुरुङले आफूले सरकारी सुविधा व्यक्तिगत जीवनमा प्रयोग नगर्ने र सांसदका रूपमा प्राप्त हुने तलब जनहितमै खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
रास्वपाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू (प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक) का लागि चैत ३ र ४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको अवसरमा युवानेता गुरुङले राजनीति आफूका लागि पद, प्रतिष्ठा वा सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम नभई जनताको आवाजलाई संसद्सम्म पुर्याउने जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “म सरकारी गाडी चढ्दिनँ, मेरो आफ्नै गाडी छ। सांसदको रूपमा पाउने तलब पनि आफ्नो व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दिनँ। त्यो रकम जेन्जी आन्दोलनमा घाइते व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगार युवाहरूको सहयोगमा खर्च गर्नेछु।”
आन्दोलनदेखि संसद सदस्य बनेर अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदासम्मको आफ्नो अनुभूति सुनाउँदै गुरुङले भन्नुभयो, यो यात्रा भावनात्मक, जिम्मेवारीपूर्ण र ऐतिहासिक अनुभव भएको छ। उहाँका अनुसार सडकमा उठेको आवाजलाई अब संसद्भित्रबाट नीतिगत रूपमा उठाउने अवसर मिल्नु आफैँमा ठूलो जिम्मेवारी हो।
उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनमा रहँदा जनताको पीडा, आक्रोश र आशा नजिकबाट देखें। आज संसद् सदस्य भएर अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लागिरहेको छ—अब त्यो आवाजलाई परिणाममा बदल्नुपर्ने समय आएको छ। यो खुसीभन्दा बढी जिम्मेवारीको क्षण हो।”
राजनीति नबुझ्ने, नचाहने वा राजनीति प्रति वितृष्णा राख्ने व्यक्ति किन सांसद बन्नुपर्यो भन्ने प्रश्न राख्दा गुरुङले मुस्कुराउँदै आफ्नो राजनीतिक यात्राको मूल कारण खुलाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनमा उठेका आवाजलाई कार्यान्वयन गराउन, दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न र संविधान संशोधन गराउन म राजनीतिमा आएको हुँ।”
उहाँले थप्नुभयो, “अरू माननीयहरूलाई भन्नुभन्दा आफैँ सांसद बनेर काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। मलाई देशको विकृत सिस्टम बदल्नु छ। संसद्मा देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि आवाज उठाउनु छ। त्यसैले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ राजनीतिमा लागेको हुँ। गोरखाका जनताले मलाई जिताएर पठाउनुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”
गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का जनताका लागि प्राथमिकता के रहनेछ भन्ने प्रश्नमा गुरुङले महिला सशक्तीकरण, सीपमूलक कार्यक्रम र आधुनिक कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँ–गाउँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा महिलामाथि कृषिको मुख्य जिम्मेवारी परेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिला गाउँ–गाउँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई समूहमा संगठित गरेर सीपमूलक कार्यक्रममार्फत दक्ष बनाउँदै अघि बढाउँछु। अहिले धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसका कारण गाउँमा महिलाहरूलाई कृषिमा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले आधुनिक कृषि औजार, मल तथा आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई सहज बनाउनेछु। यदि महिलाहरूलाई काम गर्न सजिलो वातावरण बन्यो भने गोरखाको कृषि क्षेत्रलाई अग्रस्थानमा ल्याउन सकिन्छ। साथै महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सशक्त बनाउने मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ।”
देशमा बढ्दो बलात्कार तथा लैंगिक हिंसाका घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा सांसद गुरुङले विशेषगरी नाबालिगमाथि हुने जघन्य अपराधप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै १७ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि बलात्कार गर्ने अपराधीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “१७ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन सबै मिलेर पहल गर्नुपर्छ। यस्तो कानुन त धेरै पहिल्यै बन्नुपर्ने थियो। तर विडम्बना, देशका नेताहरूले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिएनन्। बनेका कानुनहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। प्रमाण हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक र आर्थिक दबाबमा धेरै घटनाहरू ढाकछोप गरिएका छन्। पीडितले न्याय नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”
उहाँले थप्नुभयो, “अब बन्ने सरकारले यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध कडा कानुन र कठोर कार्यान्वयन ल्याउने विश्वास लिएको छु। हामी राम्रो कुराका लागि आन्दोलन गर्दा गोली हान्ने अनुमति दिने राज्यले यस्ता अपराधीप्रति किन कठोर हुँदैन भन्ने प्रश्न जनतामा छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुनुहुँदैन।”
तराई–मधेशका महिलाहरू दहेज प्रथा र घरेलु हिंसाबाट पीडित भइरहेका विषयमा अर्चना झाले प्रश्न उठाउँदा गुरुङले कानुन बनेर मात्र नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलालाई कानुनी सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “महिला दिदीबहिनीहरूलाई देशको ऐन–कानुनबारे विशेष रूपमा शिक्षित बनाउन जरुरी छ। दहेज र घरेलु हिंसाबाट पीडितका लागि कानुन त बनेका छन्, तर ती कानुनहरू स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यदि यस्ता घटना गराउने व्यक्तिलाई समयमै कानुनअनुसार कारबाही गरिएको भए समाजमा डर र चेतना दुवै पैदा हुन्थ्यो।”
उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “दुःखको कुरा, राजनीतिक दबाबकै कारण धेरै पीडित पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले तराईका महिलाहरू अझ बढी पीडित बनेका छन्। अब महिला दिदीबहिनीहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन। आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै अधिकार माग्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू सबल, सक्षम र सशक्त हुन जरुरी छ। हामी अझ सशक्त कानुन निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ।”
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिबारे पत्रकार अर्चना झाले जिज्ञासा राख्दा गुरुङले रास्वपाले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर सबै देशसँग सन्तुलित, सम्मानजनक र हितकारी सम्बन्ध कायम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिला, देशको शिर झुकाउने काम म र मेरो पार्टीले कहिल्यै गर्दैन। हामी सबै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेर, राष्ट्रिय हितलाई
प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नेछौँ। पहिलेका सरकारले विभिन्न देशहरूसँग गरेका सम्झौता र समझदारीहरू पनि गम्भीर समीक्षा र छलफलपछि मात्र अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन।”
गुरुङले अन्त्यमा भन्नुभयो, “म केवल सांसद बन्नका लागि राजनीतिमा आएको होइन, जनताको आवाजलाई संसद्सम्म पुर्याएर सेवा, त्याग र उत्तरदायित्वका साथ काम गर्न आएको हुँ। सरकारी सुविधा होइन, जनहित मेरो प्राथमिकता हो। महिला सशक्तीकरण, सामाजिक विकृतिविरुद्ध कडा कानुन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा सधैं दृढ भएर उभिनेछु।”
