काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून निर्माणलाई अड्कलबाजीको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् ।
कुष्ठरोग सम्बन्धी गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नेपाल ल सोसाइटी द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानून निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सहभागिता बिना बनाइने कानून कार्यान्वयनयोग्य नहुने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार विगतमा अन्धविश्वासका आधारमा बनाइएका कानूनी व्यवस्थाका कारण कुष्ठरोग निवारणमा जटिलता देखिएको छ। कुष्ठरोगलाई ‘महारोग’ भन्दै छुनै नहुने रोगका रूपमा हेरिएको मानसिकताले नीतिगत दृष्टिकोणलाई प्रभावित पारेको उनले उल्लेख गरे।
“कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलको विषय बनाइनु हुँदैन,” उनले भने, “कुष्ठरोगका विभिन्न चरण हुन्छन्, यो निको हुन सक्छ, उपचार सम्भव छ, पुनःस्थापना र सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। तर यी सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै अन्धविश्वासका आधारमा कानून बनाइयो भने त्यस्तो कानून प्रभावकारी हुन सक्दैन।”
उनले समाजमा कुष्ठरोगबारे खुला संवादको अभाव रहेको र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सम्मानित नागरिकका रूपमा स्वीकार नगर्दा समस्या जटिल बनेको धारणा राखे। कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरू पनि सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न र समाज तथा राष्ट्रका लागि योगदान दिन सक्षम रहेको कुरालाई कानूनले मान्यता दिनुपर्ने उनको जोड थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कुष्ठरोग निवारण सम्भव रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै अधिकारमुखी र सहभागितामूलक ढंगले कानून निर्माण गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
