१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुदूरपश्चिमका विकास आयोजना र स्थानीय समस्या समाधान गर्न रास्वपा सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गोली चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारसँग अमरेश सिंहको आग्रह युवालाई सही मार्गमा ल्याउन सके सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य सुस्तामा भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्दा पनि सशक्त बनाउनु मुख्य विषयः सांसद पोखरेल मुलुकका पाँच सडकखण्ड अवरुद्ध बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल तीव्र पार्दै दलहरु सुनसरीसहित पूर्वी मधेसको धार्मिक तनावबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कांग्रेस सचेतक राईको माग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनः सञ्चालक समितिको संरचनामा सहमति, तीन स्वतन्त्र सदस्यमध्ये एक महिला अनिवार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन समयमै जारी नहुँदा निजी क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा निजी शिक्षालयहरुको अस्तित्व र दिगोपनामा असर पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव रामहरि सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा राज्यको आर्थिक भार कम गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी शिक्षालयहरूले देशभित्र मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

यद्यपि विद्यमान ऐनहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी असुरक्षित बनाउने र शैक्षिक वातावरण अस्थिर बनाउने खालको रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले उच्च शिक्षामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको नीति परिवर्तन, शैक्षिक क्यालेण्डर अव्यवस्थित हुनु, पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधार नहुनु तथा उद्योग–शिक्षा समन्वय कमजोर हुनुजस्ता समस्याले विद्यार्थी विदेश पलायन बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको क्रममा शिक्षालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग राख्नुभयो ।