काठमाडौँ। उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ नारासहित सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत योजना अघि बढाएको हो । कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सुशासन र संरचनात्मक सुधारमा जोड
प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।
शासन खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटासम्म राख्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था मिलाइने पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । पार्टीले सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
समृद्धिका लक्ष्य र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य
उज्यालो नेपाल पार्टीले सन् २०३० सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ ।
निर्यातलाई सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र सन् २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने तथा भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विद्युत निर्यातबाट वार्षिक पाँच अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ ।
रोजगारी र युवा केन्द्रित कार्यक्रम
पार्टीले सन् २०३० मा नौ लाख र सन् २०३५ मा १५ लाखसम्म प्रतिवर्ष रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । युवा स्व–रोजगारी अभियान, न्यून ब्याज ऋण र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदानमार्फत युवालाई उद्यमशील बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा १६–३५ वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र अनुसार प्रत्येक घरमा रोजगारी अभियान ः पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट रु १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋणसहित मेन्टरसीपको व्यवस्था गरिनेछ । युवा नेतृत्व तालिमः १८–३५ वर्ष उमेरका युवालाई समानुपातिक आधारमा १०१ सदस्यीय युवा संसद् गठन गरी नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार
कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधँै किसानको खातामा पठाउने, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने तथा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पर्यटनतर्फ सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य राखिएको छ । धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन हबका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता छ ।
पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजना प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा
हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, नवजात शिशुको नाममा रु १५ हजार बचत खाता र डिजिटल कक्षासहित ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रम तथा आकस्मिक मृत्युका घटनामा परिवार संरक्षण प्याकेज लागू गरिने पार्टीले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । ‘उज्यालो हटलाइन’ स्थापना गरी सूचनादातालाई अदालतबाट ठहर भएको रकमको पाँच प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता
पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल तथा अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ । नेपालमा विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गले सुधार सम्भव रहेको दाबी गरिएको छ । सरकार गठन भए हरेक वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनका लागि प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
