काठमाडौं । चर्चित ‘नक्कली भ्याट बिल प्रकरण’मा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीलगायतका आधा दर्जन कम्पनीहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यसअघि राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो । न्यायाधीकरणले विभिन्न कम्पनीहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । सोही फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक गरी कर तथा जरिमाना निर्धारण गरेको थियो । विभागले निर्धारण गरेको कर प्रक्रियामा चित्त नबुझाएपछि व्यवसायीहरू राजस्व न्यायधिकरण गए । न्यायाधीकरणले विभिन्न कम्पनीहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको भन्ने दाबीलाई अस्विकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि न्यायाधीकरणकै फैसलालाई सदर गरेको हो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत अरुण इन्टरकन्टिनेनटल ट्रेडर्स, महेश बानिया शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र एआइटी प्रालीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ । नक्कली बिल भनेको के हो ? सरकारले ०६७ पुसमा नक्कली भ्याट बिलबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बनाएर कर छलेको फेला पारेको थियो ।उनीहरूले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर छलेका थिए ।
यस्तै, २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि उनीहरूसँग उठाउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको थियो । सरकारले कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर छलिएको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध डेढ सयभन्दा बढी व्यवसायी मुद्दा लिएर राजस्व न्याधीकरणमा मुद्दा लिएर गएका थिए । न्यायधीकरणले सरकारको कर निर्धारण र जरिवाना सही भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च गएका थिए ।
कर छली गर्नेमा सबैभन्दा अघि भाटभटेनी सुपर मार्केट रहेको थियो । उसले नक्कली भ्याट बिल बनाउने गरेको पुष्टि ०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छापा मार्दा बरामद गरेको कागजातले पुष्टि गरेको थियो । भाटभटेनीले ०६४ साउनबाट ०६७ माघसम्म भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ रुपैयाँ कर तिर्नेपर्ने निर्णय कर प्रशासनले गरेको थियो । सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उसले राजस्व न्यायधीकरणमा मुद्दा लिएर गए पनि उसको विपक्षमा फैसला भयो ।
त्यसपछि ऊ सर्वोच्च गएको थियो । एआइटीमा पनि सरकारले २०६६ पुस ११ गते छापा हानेको थियो । यो कम्पनीले कर छलेको १ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भेटाएको थियो । यस्तै, बिएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक महेश बानियाँले ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना तोएिको थियो । शंकर अक्सिजनले २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर छलेको पुष्टि भएको छ । सौर्य दैनिकबाट
