काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट) सम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन–२०२५ सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, साथै विनाशकारी हतियार निर्माण वा विस्तारसम्बन्धी जोखिमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
वित्तीय जानकारी एकाइद्वारा सञ्चालित ‘गो–एएमयल’ प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म दर्ता भएका शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क र रणनीतिक विष्लेषणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन कुनै विशेष व्यक्ति, संस्था वा मुद्दामा केन्द्रित नभई भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोगका विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिमका सूचकको पहिचानमा केन्द्रित गरिएको छ । नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्ता गतिविधि अवैध वैदेशिक विनिमय (हुन्डी), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाइएका कारोबार तथा ‘मनी–म्युल’ प्रयोगजस्ता आपराधिक गतिविधिसँग जोडिने गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार र अवैध आम्दानी लुकाउने कार्य सहज बन्नसक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी चुनौती तथा भर्चुअल सम्पत्तिको जफत र व्यवस्थापनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरू, नियामक तथा सुपरीवेक्षण निकाय र कानुन कार्यान्वयन निकायका लागि लक्षित सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यसमा तथ्याङ्कको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तारजस्ता कदम समावेश छन् ।
नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरोकारवाला पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
