९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
भोटखोलामा पहिराले लघु जलविद्युत् आयोजनामा क्षति गण्डकी प्रदेशसभा: मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सुरु अन्तिम मनोनयनका लागि तीन हजार २९७ जनाको आवेदन रास्वापा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन हवाई सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय संवादको केन्द्र बन्दै काठमाडौँ एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारीपछि रणनीति तय गर्न सचिवालय बैठक सुरु (तस्बिरसहित) विवेक प्रयोग गरी नेतृत्व चयन गर्न र परिणाममुखी बन्न सभापति लामिछानेको आह्वान विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा कामपाको जोड कोशी प्रदेश : बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च समक्ष ओलीको आग्रहः अविलम्व संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको फैसला गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको अविलम्व छिटो फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशलाई अप्ठयारो अवस्थाबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको फैसला छिटो गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

ओलीले समयमा न्याय नदिनु वा विलम्व गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर अदालतले सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गर्नुबाहेक अर्को बाटो नरहेको पनि दोहो¥याउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले एमाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागमा स्पष्ट र दृढ रहेको अडान राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सम्मानित अदालत समक्ष पनि, सर्वोच्च अदालत समक्ष पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ–कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन्, देश अप्ठयारोमा भएका बेला अदालतले सुविस्तासँग काम गर्ने बाटो लिन मिल्दैन । देश अप्ठयारोमा छ भने अदालतले तदारुपताकासाथ अप्ठयारोलाई सहजतमा लैजानका लागि गतिका साथ, तिब्रताका साथ निर्णय दिनुपर्दछ । फैसला दिनुपर्दछ । अदालतले फैसला गर्ने वित्तिकै अर्को कुनै बाटो नै छैन त । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना बाहेक अर्को बाटो नै छैन । हामी आग्रह गर्छौ–अदालतले यसमा विलम्ब नगरि छिटो फैसला देओस् । यसमा समयमा न्याय नदिनु वा विलम्ब गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्नेकुरा यहाँ लागू हुन्छ । यति जटिल परिस्थिति छ । यस परिस्थितिबाट देशलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापना गरेर अगाडि बढाउने कुरामा विलम्व गरियो भने फैसलाको के अर्थ हुन्छ ? भोली गएर फैसला नै नगर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नसक्छ । लिनुपर्दछ ।’

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धि फैसलामा ढिलाई गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको समेत बताउनु भयो ।