भोजपुर । रामप्रसादराई गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत सुदृढ बनाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान सुरु गरेको छ । स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै गाउँपालिकाको आर्थिक आधार बलियो बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
गाउँपालिकाबाट सङ्कलन हुनुपर्ने कर, शुल्क तथा अन्य राजस्वमा देखिएको चुहावट रोक्दै जनतालाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल गाउँपालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक स्रोतको पहिचान गर्दै त्यसलाई आम्दानीसँग जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
“जनतालाई दिने सेवासुविधालाई सहज बनाउँदै गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने अभियानमा जुटेका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “आन्तरिक स्रोत मजबुत भएमा मात्र स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न सक्छ । त्यसका लागि यहाँका स्रोतसाधनको व्यवस्थित उपयोग आवश्यक छ ।”
गाउँपालिकामा वनजन्य स्रोत, सवारी तथा ढुवानी साधन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्थानीय बजार तथा व्यवसायबाट सङ्कलन हुने राजस्वलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यले नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । राजस्व चुहावट हुने सम्भावित क्षेत्रको अनुगमन बढाइने र नियमविपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले पूर्वाधार करअन्तर्गत विभिन्न सवारीसाधन तथा वस्तु ढुवानीमा करका दर निर्धारण गरेको छ । अध्यक्ष राईका अनुसार बाहिरबाट आउने दशचक्के ट्रकलाई एकपटकको ढुवानीमा रु एक हजार ५००, छचक्के सवारीलाई रु एक हजार, मसला तथा फलफूल ढुवानीमा एकपटकको रु ४००, ठूला बसलाई वार्षिक रु तीन हजार, ट्याक्सीलाई वार्षिक रु एक हजार ५०० र बाहिरबाट आउने ठूला ट्रकलाई एकपटकको रु तीन हजार कर तोकिएको छ । राजस्व समिति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको संयुक्त बैठकबाट निर्णय गरिएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।
यसैक्रममा गाउँपालिकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने विषयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय र छलफल थालेको छ । प्रहरी इन्चार्जसँग भएको छलफलमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सहमति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले आगामी दिनमा कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, करदातालाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ ।
