२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन बिना देश नयाँ दिशामा जान सक्दैनः अध्यक्ष यादव



फाइल फोटो
अ+ अ-

सुनसरी। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरीकन देश नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सुनसरीको धरानमा बुधबारदेखि सुरु भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको दुईदिने प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक, प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रमको अवसरमा आज यहाँ पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष यादवले वर्तमान प्रदेश संरचना प्रभावकारी नभएकोे उल्लेख गर्दै पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना र निर्वाचन प्रणाली सुधार अब अपरिहार्य बनेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन भयमुक्त वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले सुशासन, समानुपातिक पहुँच र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनमहत्वका मुद्दा समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेको उहाँको आरोप थियो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दा समाधानका चरणमा नपुगेका र यसबारे सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै चुनावी प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले संसद् पुनःस्थापना भए पनि दिगो राजनीतिक समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“जेनजी आन्दोलनपछि उठाइएका मागहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व पनि कमजोर बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सुविधा सेवा तथा राज्यका अङ्गमा सबै समुदायको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । रासस