५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन बिना देश नयाँ दिशामा जान सक्दैनः अध्यक्ष यादव



फाइल फोटो
अ+ अ-

सुनसरी। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरीकन देश नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सुनसरीको धरानमा बुधबारदेखि सुरु भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको दुईदिने प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक, प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रमको अवसरमा आज यहाँ पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष यादवले वर्तमान प्रदेश संरचना प्रभावकारी नभएकोे उल्लेख गर्दै पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना र निर्वाचन प्रणाली सुधार अब अपरिहार्य बनेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन भयमुक्त वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले सुशासन, समानुपातिक पहुँच र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनमहत्वका मुद्दा समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेको उहाँको आरोप थियो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दा समाधानका चरणमा नपुगेका र यसबारे सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै चुनावी प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले संसद् पुनःस्थापना भए पनि दिगो राजनीतिक समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“जेनजी आन्दोलनपछि उठाइएका मागहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व पनि कमजोर बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सुविधा सेवा तथा राज्यका अङ्गमा सबै समुदायको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । रासस