काठमाडौँ । नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले नेपालमा व्यवासाय गर्ने सबैले नेपालको कानून मान्नुपर्ने बताउनु भयो । गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनका कारण फेरि ती सञ्जालहरु खुला भएका थिए ।
उपमहासचिव गुरुङले विशेष परिस्थितका कारण नियमनमा नरहेका समाजिक सञ्जालहरुलाई हाल खुला गरेपनि कुनै नै कुनै दिन अवश्य बन्द हुने दाबी गर्नुभयो । नेपालमा साना व्यवसाय गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने तर अर्बौंको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुने भन्ने नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले आफूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ती कम्पनीले नेपाल सानो देश भनेर हेपेको उल्लेख गर्नुभयो । दर्ता गर्नको लागि १३ महिनाको समय दिएपनि उनीहरुले नटेरेपछि नियमन गर्नको लागि आफूले बन्द गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपनि मेटा लगायतका केही कम्पनीले कन्टेन क्रियटरहरुलाई पैसा दिन लागेको पनि बताउनु भयो । त्यहाँभन्दा अगाडी नेपाली कन्टेनक्रियटरहरुले रकम नपाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनतको हिसाबले नेपालमा ,व्यवसाय गर्न आउने सबैले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको संविधान मान्छ पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको कानून मान्नपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरु नेपालको संविधान मान्दिन भन्छ, नेपालको कानुन मान्दिन भन्छ, बन्दै गरेको कानुनको पनि डिफेम गर्छ । तेरो देशको सरकार गरिब सरकार, सानो देश, भ्रष्टाचार हुने देश । हाम्रो आफ्नो स्वाधिनता छैन ? हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छैन ? त्यसकारण यो आज परिस्थितिले गर्दा मैले खोल्नुप¥यो, कुनै न कुनै दिन फेरि यो बन्द गर्नुपर्छ । त्यो आएन भने फेरि रेगुलेशन गर्नुपर्छ । रेगुलेशन त अत्यन्त आवश्यक छ नी । नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्दा चिया पसल खोल्दा त सिडियो कार्यलयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ, उसको कम्पनी, व्यवसाय । त्यत्रो अर्बौं रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने त्यो कम्पनी यहाँ दर्ता गर्न पर्दैन भनेर कुन नेपालीले भन्छ ? पर्दैन, पर्छ नी ।’
उहाँले आगामी दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरु बन्दा गर्दा विकल्प दिएर मात्रै बन्द गर्ने बताउनु भयो । हाल नेपालमा धमाधम वैकल्पिक एपहरु समेत खुल्दै गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विकल्प दिएर विदेशी कम्पनीहरु राज्यले नियमन गर्नैपर्ने दोहो¥याउनु भयो ।
