काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको हिंसात्मक रूपले शुरु भएको नेपालको राजनीतिक संकटले राष्ट्रिय सम्पतीको विनाश, षड्यन्त्रका आशंकाहरू र निर्वाचनप्रतिको अनिश्चितता निम्त्याएको छ । भदौ २३–२४ गतेका घटनाहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय प्रतिकहरूलाई आगोको चपेटामा पा¥यो । जसबाट जनधनको ठूलो क्षति भयो ।

यसबीचमा १५० भन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ताको होडबाजी, दुर्गा प्रसाईंको विवादास्पद अडियो र पक्राउ तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वेबसाइट ह्याक जस्ता घटनाहरूले संकटलाई थप गहिरो बनाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक युवराज संग्रौलाकाअनुसार यो संकट केवल युवा आक्रोश मात्र होइन बरु विदेशी चलखेल र आन्तरिक कमजोरीको संयोजन हो । उहाँले यसको निकासका लागि निर्वाचन र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

राष्ट्रिय सम्पतीमा आगजनीः आक्रोश कि षड्यन्त्र ?

भदौ २३–२४ गते जेन–जी आन्दोलनको नाममा भएको हिंसाले काठमाडौंका प्रमुख सरकारी भवनहरू जलेर नष्ट भए । सिंहदरबारको ऐतिहासिक मुख्य भवन, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत, बालुवाटार लगायतका स्थानहरूमा आगजनी र तोडफोडबाट अर्बौंको क्षति भएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च अदालत, भन्सार कार्यालय र विमानस्थलहरू पनि प्रभावित भए । नागरिक समूहहरूले यसलाई ‘अवाञ्छित स्वार्थ समूहको घुसपैठ’ को परिणाम मानेका छन् । जसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनायो ।

राजनीतिक टिप्पणीकार संग्रौलाकाअनुसार यो घटनालाई तीन कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, २०७२ को संविधानपछि सिर्जना भएको युवा निराशा र अराजकताले प्रेरित भीडको आक्रोश । इतिहास र नागरिक दायित्वको अभावले राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई लक्षित बनायो । दोस्रो, नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने विदेशी शक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक युद्ध । तेस्रो, सुरक्षा निकायको मनोबल तोडेर ‘लिबिया शैली’ मा शासकहरूलाई हान्ने सम्भावित जासुसी षड्यन्त्र । यी तत्वहरू मिसिएका छन् । तर वैज्ञानिक अनुसन्धान (फरेन्सिक, केमिकल र जियो–पोलिटिकल) बिना मुख्य दोषी पत्ता लगाउन कठिन छ । यस्तो छुट्टै टोली गठन नहुनु ठूलो कमजोरी हो ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगः प्रशासनिक मात्र, प्राविधिक छैन

आगजनी घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रशासनिक रूपमा काम गरिरहेको छ – बयान सङ्कलन र घाइतेहरूसँग भेटघाट। तर प्राविधिक रूपमा कमजोर छ । आगोमा प्रयोग भएका केमिकल, ट्याक्टिक र विदेशी हातको अनुसन्धानका लागि विज्ञहरूको अभाव। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको नागरिकलाई नियमित सूचना नदिनु – काठमाडौं बाहिरका शिक्षित वर्गलाई समेत आयोगको प्रगति थाहा छैन। प्रवक्ता नियुक्त गरी दैनिक अपडेट र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नहुनुले पारदर्शिताको अभाव देखाउँछ । जेन–जी समूह र सरकारबीचको हालैको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । जसमा आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने प्रयास असफल भयो ।

दुर्गा प्रसाईंको अडियो र पक्राउः खतरा र संयोगहीनता

व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तित्व दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको अडियोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘किन बचाउनु प¥यो’ भन्ने सुन्न सकिन्छ । जसले ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो सत्य हो भने षड्यन्त्रको संकेत हो । असत्य हो भने पनि राज्यको कमजोरी हो । फरेन्सिक परीक्षण तत्काल हुनुपर्ने थियो, तर भएन । यसले अदृश्य शक्तिको सम्भावना उठाउँछ । प्रसाईंको मध्यराति पक्राउ र सोही रात राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको वेबसाइट ह्याक हुनु दुई फरक घटना होइनन् । यो एकै ढुङ्गाले दुई चरा मार्ने रणनीति हो । मतदाता नामावली विवादास्पद बनाएर निर्वाचन रोक्ने र राष्ट्रवादी स्वर दबाउने षड्यन्त्र हो । सिंहदरबारबाट हार्डडिस्क चोरी जस्ता विगतका घटनासँग जोडेर हेर्दा देशको गोप्य सूचना विदेशी हातमा पुगिसकेको आशंका छ । आईजीपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तत्काल अनुसन्धान गरी नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

१५० भन्दा बढी दल दर्ताः अविश्वासको परिणाम, तर सकारात्मक संकेत

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समयसीमा थपेपछि ८० भन्दा बढी दल दर्ता भएका छन् । जसको संख्या १५० नाघ्न सक्छ । यो पुराना दलहरूप्रति जनताको पूर्ण अविश्वासको फल हो । केही अवसरवादी छन् – ठूला दलसँग बार्गेनिङका लागि खोलिएका छन् । तर साना झुण्डहरूमा देशभक्त युवाको उद्वेलन छ । यो प्रक्रिया आफैं छानबिन हुन्छ । विचाररहितहरू हराउँछन् । नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा प्रवेश सकारात्मक हो ।

निर्वाचन नभए निकास के ? 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । तर मुख्य दलहरू दोधारमा छन् । चुनाव नै संवैधानिक र शान्तिपूर्ण निकास हो । यदि भएन भने इतिहासले दलहरूलाई देशघाती लेख्नेछ । सबै दललाई गोलमेच टेबलमा बस्न र चार न्युनतम एजेण्डामा सहकार्य गर्न अपिल गरिएको छ । सहमतिको सरकार वा संसद पुनस्र्थापनाबाट अर्लि चुनाव सम्भव छ । नभए देशभक्त नागरिकहरू देश जोगाउनका लागि सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी भुमिकाः स्थिरताको अपेक्षा तर लुटको खतरा

पहिलोपटक भारत र चीन दुवैले नेपालमा चुनाव र स्थिरता चाहेका छन् । किनकि अस्थिरताले उनीहरूको सुरक्षालाई खतरा छ । तर जल, खनिज, युरेनियम र तेल चाहने अन्य शक्तिहरूले अस्थिरता कायम राख्न चाहन्छन् । सिन्धुपाल्चोकदेखि मकवानपुरसम्मका खानी क्षेत्रका जग्गा विदेशी छायाँमा छन् । यो दीर्घकालीन लुटको तयारी हो । उदारवादी व्यवस्था ‘थारो गाई’ भइसकेको छ । अब जनताको सर्वोच्चता कायम गर्ने नयाँ नागरिक तन्त्रको छलफल आवश्यक छ । मरिसकेको मान्छेको पोस्टमार्टम नगरी सद्गत गरेर नयाँ बाटो हिँड्नुपर्छ । देश जोगाउने जिम्मा सबैको हो । आज भएन भने कहिल्यै हुनेछैन ।