२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको आधार हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सात लाख थान विद्युतीय राहदानी किन्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौं बैठकमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवि चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथि दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म तीनको सोजाङ सोशासित क्षेत्रस्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी, जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।