काठमाडौँ । सरकारले हिउँदमा हिमाली तथा उच्च पहाडी र तराई÷मधेसमा सम्भावित हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेग्लाबेग्लै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदा गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । केही समयअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० दिनेशप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको कार्यकारी समितिबाट कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयमा लैजाने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

कार्ययोजनामा हिमपातबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी २९ जिल्ला र हिमपातबाट तराई÷मधेसका २१ जिल्ला प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कार्ययोजनामा ती जिल्लामा विशेष सावधानी र हिमपात तथा शीतलहरबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीतिक कार्य समावेश गरिएको छ ।

सरकारले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सामान्यतया मङ्सिरदेखि फागुनसम्म भारी हिमपात र तराई÷मधेसका जिल्लामा शीतलहर प्रभाव हुने गरेको छ ।

कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरु शीतलहरबाट बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, गण्डकीको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व०, लुम्बिनीको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा शीतलहरको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि शीतलहरको सामन्य प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान छ ।

कार्ययोजना अनुसार हिमपातबाट कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्ला बढी प्रभावित हुने अनुमान छ । कोशीको ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । यस्तै बाग्मती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ, गण्डकीको गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की तथा लुम्बिनीको रुकुमपूर्वमा हिमपातको प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।

कर्णालीको डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालीकोट तथा सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै विपन्न र ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने कार्यकारी प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । हिमपात र शीतलहरबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवं प्रतिकार्यका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।

“यसै कार्ययोजनालाई आधार मान्दै हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय परिवेश अनुसारको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिने छ”, कार्यकारी प्रमुख भट्टले भन्नुभयो । कार्ययोजनाअनुरूप मङ्सिर १५ गतेभित्र हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।

मङ्सिर महिनाभर हिमपातका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमानअनुसार क्षति न्यूनीकरण गर्ने र पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनासम्बन्धी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई समयमा सम्बन्धित समुदायमा सूचनाको पहुँच दिलाउने रणनीति कार्ययोजनामा उल्लेख छ । रासस