काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्काहरुको व्यवस्थापनमा सरकार सकरात्मक देखिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसंँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष सिंहले रुग्ण ठेक्काहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो । विभिन्न ऐन, कानून र नियमहरुले बाधा पु¥याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता संचालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरहरूको कारणले रुग्ण ठेक्काहरुमा समस्या उत्पन्न भएको बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छ । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न पनि आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अन्तर्गत ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई निलम्वन वा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहकाअनुसार अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालाहरुसंगको छलफल पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिनुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारका विभिन्न विकासे मन्त्रालयले, विभाग र कार्यलयहरुले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचनाहरु प्रकाशित गरेको छ र त्यसको प्रभावको विषयमा उहाँले गम्भिरतापूर्वक लिएर सार्वजानिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ मा भएको व्यवस्थालाई निलम्वन वा खारेज गरेर मात्रै हामीले ठेक्का अन्त्य गर्ने र विगतको लामो समयदेखि गैरजिम्मेवारीपूर्ण हिसावले कार्यलयले, प्रोजेक्टले ठेक्कालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अन्त्य गर्ने विषयमा पनि उहाँ एकदमै सकरात्मक हुनुभयो । अहिले हामीले उहाँसँग राखेको कुरामा चाँही उहाँले बढी गम्भिरतापूर्वक लिएर यो समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडी बढ्न सकिन्छ, नत्रभने मुलुकका सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु चाहीँ त्यो बैंक ग्यारेन्टी क्लेमलाई बुझाउन नसक्ने अवस्थामा हुने र पब्लिकको डिपोजिटमा पनि असर पर्ने कुराहरुलाई उहाँले गम्भिरतापुर्वक लिनुभयो । रुग्ण रहेको ठेक्काहरुमा चाहीँ जुन हिसावले हामीले काम गर्न चाहँदा पनि विभिन्न ऐन कानून नियमहरुले बाधा पु¥याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता सञ्चालनमा भएको अवरोध, कालोसूचिमा परेको जेभी पाटृनरको कारणले गर्दाखेरी कामलाई चाहेर पनि अगाडी बढाउन नसकेको कुरालाई पनि गम्भिरतापूर्वक लिएर राष्ट्र बैकसँग छलफल गरेर यी कुराहरुको निकाश दिने भनेर उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यसरी आजको भेटघाटबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरुलाई सहि पहिचान गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार सकरात्मक देखिएको छ ।’
सरकारले हाल लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । ठेक्का तोड्दा रुग्ण आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघले माग राख्दै आएको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरुमा एक पटकलाई म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
