काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले हालै फिर्ता बोलाएका विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरू सम्बन्धी निर्णयको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै सरकारलाई अदालतमा उपस्थित भई राजदूत फिर्ता निर्णयको कारण देखाउन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि आगामी कात्तिक १४ गतेका लागि मिति तोकेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य ९बेलायत०, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा।डा। कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा। धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा। दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।
