काठमाडौँ । पोखराको लिची बगान जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुईजना पूर्वमन्त्रीसहित सात जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बुधबार दायर गरिएको उक्त मुद्दामा एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ मुख्य प्रतिवादी छन् । आयोगले उनीहरूविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
‘लिची बगान’ भनेर चिनिने पोखरा–१६, बाटुलेचौरस्थित १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले गरिएको घूस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो । अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए भने अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू, कर्मचारी र बिचौलियाहरूको बयान लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीसम्बन्धी पूरक अनुसन्धान अझै जारी रहेको जनाएको छ ।
उक्त जग्गा विगतमा राणाकालीन बिर्ता रहेको छ । जसलाई विसं १९७९ मा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाका सन्तान रुद्रशमशेरले आफ्नी दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा दर्ता गराएका थिए । बिर्ता उन्मूलनसँगै २०१६ मा यस्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन ।
२०३० दशकतिर उक्त जग्गा थकाली समुदायका व्यक्तिले राणासँग लिखतका आधारमा किनेर बसोबास थालेका थिए । तर २०३१ र २०४० सालका अदालती फैसलाले जग्गा दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरीकै नाममा कायम हुने निर्णय गरेको थियो । पछि २०३३ मा मुस्ताङी समूहले नापीका क्रममा आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकालेपछि जग्गा बिक्री र नामसारी हुँदै गयो ।
फैसला भएको चार दशकपछि दुर्गादेवी शाहका नातिनातिनाको नाममा पुनः हकदार खडा गरी मालपोत कार्यालयमा २४ माघ २०८० मा निवेदन बुझाइएको थियो । स्रोतका अनुसार बिचौलिया सुजन लामाले यसमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । सोही दिन जग्गा दर्ता भएबापत रकम बाँडफाँड गर्ने करारनामासमेत पोखरा–१६ वडामा दर्ता गरिएको थियो ।
उक्त करारअनुसार गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले ३३ प्रतिशत, यमकुमारी गुरुङले ४० प्रतिशत र देवबहादुर मल्लले २७ प्रतिशत भाग पाउने उल्लेख छ । करारनामा साक्षीका रूपमा बिचौलिया सुरज लामाको नाम पनि समावेश छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्रीद्वयसहित बिचौलियाहरूले सरकारी जग्गा हिनामिना गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ । विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएपछि सो प्रकरणमा थप विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
