काठमाडौं । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै एउटा स्टाटस लेखे– ‘उहाँले आफ्नो हैसियत र उभिएको धरती बिर्सनु भयो जस्तो लाग्छ । सदाको लागि मन्त्री हुनुभएको होइन् ।’
पूर्वसचिव ढुंगेलको यो भनाइ ऊर्जा मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवाप्रति लक्षित हो । कुलमान मन्त्री बनाएर आएलगत्तै शाक्यलाई सरुवा गरेका थिए । जबकी शाक्य यसअघि घिसिङलाई नै हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए ।
घिसिङ र शाक्य दुवै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर हुन् । दुवै जना प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगे । तर प्राधिकरणबाट दुवैको बहिर्गमन सुखद रहेन । नेतृत्वबाट अन्यायपूर्वक निकालिए ।
अघिल्लो सरकारले कुलमानलाई प्रतिशोध साँधेर निकालेको थियो । यसपालि भने सरकारबाट चोट पाएका कुलमानले नै हितेन्द्रलाई हटाए ।
जेन–जी आन्दोलनको बलमा ऊजा मन्त्री बनेका घिसिङले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका हुन् ।
विगत लामो समयदेखि रहेको घिसिङ–शाक्यबीचको कानूनी र पदीय टकराव कुलमानले मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराएका हुन् ।
कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको अघोषित संघर्ष यो नयाँ होइन । कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकालमा शाक्यले प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनको मातहतमा काम गरेका थिए । एउटा राम्रो इन्जिनियरका रुपमा घिसिङलाई सफल बनाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
२०७७ सालमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा शाक्य प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । घिसिङ आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई सुरुमा कामु कार्यकारी निर्देशक बनायो भने २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो ।
शाक्यलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी त्यहाँ सरुवा गरिदिइन् भने पुन: घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन् । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय २५ साउन २०७८ मा गरेको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि शाक्यले पुन:स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन ।सो रिटमा ३२ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा चार वर्षसम्म १३ पटकसम्म कि स्थगित भयो, कि हेर्न नभ्याइनमा पर्यो ।
तर, ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन ओली सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुन: शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो । त्यसपछि फेरि पनि कुलमान–हितेन्द्र न्यायिक टकरावमा पुगे ।
अघिल्लो पटक हितेन्द्र अदालत गएजस्तै सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, सर्वोच्चले २१ चैतमा कुलमानको दाबी तत्काललाई नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन ।
पूरा कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्न पाएको भए पनि २५ साउन २०८२ मा घिसिङको कार्यकाल सकिने थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि भएको जेनजीको आन्दोलनपछि घिसिङ प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेर आए ।
२०७८ सालमा जस्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे ।
कुलमान जुन प्रतिशोधको सिकार बनेका थिए, त्यही प्रतिशोधमा सवार भएर उनले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइदिए । हितेन्द्रले बोर्ड बैठक डाक्न पनि नपाउँदै, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई हटायो ।
जो मानिस जितमा उदार बन्न सक्छ, सहिष्णु बन्न सक्छ; त्यसले त्यो मानिस को हो, कस्तो हो भन्ने देखाउँछ । उसको जीवन दर्शन देखाउँछ । तर कुलमानले त्यो बुझेनन् । बरु एउटा कर्मचारीमाथि प्रतिशोध साँधेका छन् । जुन अहिले आलोचना भइरहेको छ ।
प्राधिकरणमै लामो समय काम गरेका इन्जिनियर मधुकर बस्नेतले खिन्नता फेसबुकमै पोखेका छन् । उनी कुलमान, हितेन्द्र र नयाँ कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल तीनै जनासँग काम गरेका इन्जिनियर हुन् ।
उनले लेखेका छन्– ‘मैले कुलमान घिसिङ, हितेन्द्रदेव शाक्य र मनोज सिलवाल तीनै जनाको मातहतमा बसेर काम गरेको छु । त्यसमा तुलना गर्दा हितेन्द्र सरलाई अन्याय भयो । उहाँ अरूभन्दा काबिल मान्छे हो । कुलमान सरलाई यो निर्णयले राजनीतिक रूपमा धेरै ब्याक–फायर हुन सक्ने देख्छु । म शक्तिको पुजारी होइन । सत्यको प्रेमी हो ।’
