२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानवअधिकार आयोगको नौ बुँदे आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शवपरीक्षण गर्नुपर्नेसहित नौ बुँदे आह्वान गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलल आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको परीक्षण, दाहसंस्कार तथा पीडित परिवारलाई राहतलगायत कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

“देश, जनता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखी सबै सरोकार भएकाहरूको सहभागितामा आगामी कार्यहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैले धैर्य र संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै शिष्टता र नम्रतापूर्वक सम्प्रेषण गर्न, द्वन्द्व र हिंसालाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्ति नदिन र आफ्ना मागहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप शिष्टतापूर्वक राख्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

विकसित परिस्थितिमा आमनागरिकको मानवअधिकारको उपभोगमा आइपर्ने अवरोध पहिचान गरी त्यस्ता अवरोध हटाउन प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने र सङ्कटको अवस्थामा हुनसक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न आयोगको आग्रह छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री र सेवालाई सहज रूपले सञ्चालन गर्ने आवतजावतलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

“प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षति विवरण सङ्कलन गरी भौतिक पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सबै सङ्घसंस्था र नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।”