१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भए मात्रै कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ:आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका विपन्न नागरिकहरूले आठ प्रकारका कडा रोगको एकीकृत सुविधा पाउने भएका छन् । हाल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णयअनुसार आगामी कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

एकीकृत सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हाललै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२)’ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेे बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौँ । यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।”

यसका लागि हालका सेवाग्राहीलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।रासस