५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी बाँके जिल्ला प्रहरीमा २१६ मुद्दा दर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धपछि सञ्चारमन्त्रीः दर्ता गर्न आए एकैदिनमा खुल्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले फेसबुक, एक्ससहितका दर्जनौँ बढी सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल आजैबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसार ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गराइ सात दिनभित्र निवेदन दिन र यसरी सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसिय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वानियमन निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सावर्जनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणको लागि सम्पर्क गर्न नआएका सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको बताउनु भयो । उक्त सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्कृय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । निर्देशन बिहीवारबाट लागू हुने र दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुने जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायधिशसहितको वृहतपूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्दा नम्बर २०८० सीएफ ००११२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिको अनलाइन तथा सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमा सूचिकरण गर्न गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । उक्त आदेश पालनाको लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मिति २०८२/५/९ मा गरेको निर्णयअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १अनुसार ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गराइ सात दिनभित्र निवेदन दिन र यसरी सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसिय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वानियमन निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सावर्जनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणको लागी सम्पर्क गर्न नआउने देहायका सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्कृय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको व्यहोरा सबैलाई अवगत छ । आजैबाट लागू हुन्छ । दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुन्छ ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित भएका सामाजिक सञ्जाल कति छन् भनेर सञ्चार मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । करिव २४÷२५ वटा ठूला, मझौला खालका छन् । मेटा कम्पनी ठूलो खालको सामाजिक सञ्जाल हो । यी सबै आजका मितिबाट निष्कृय हुनेछ । सूचीकरणका लागि एकपैसा पनि नलाग्ने हुँदाहुँदै अटेरी गर्नेहरुमाथि कठोर कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ ।