१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमाथि सबै जना सहमत : महासचिव पोखरेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमाथि कसैको पनि असहमति नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज एमाले प्रचार विभागद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशनमा राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र कसैको पनि असहमति नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले पार्टीका दुई उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकको निर्णयमा असहमति जनाए पनि उहाँहरूको वैचारिक असहमति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कन हुनुहुँदै भन्ने पार्टीको नवौँ केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयमाथि उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले फरक मत राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।

“उहाँहरूले पार्टीको नवाँै केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कन हुँदैन र उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय माथि असहमति राख्नुभएको छ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “कसलाई सदस्यता दिने र नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन । त्यसकारण उहाँहरूको दस्तावेजमा फरक मत होइन । निर्णयमाथिको फरक मत हो । निर्णयमाथिको फरक मतको बिषय विधान महाधिवेशनले छलफल गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्ने भन्ने कुरा सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ला ।”

महासचिव पोखरेलले दस्तावेजमाथि फरकमत राखेको अवस्थामा सम्बन्धित महाधिवेशनमा छलफल गर्ने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । “फरकमत आयो भने वैधानिक व्यवस्थाअनुसार छलफल हुन्छ । अहिले निर्णयमाथिको असहमति रहेकाले विचारमाथिको असहमति होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “विधान महाधिवेशनमा दस्तावेजमाथि छलफल हुन्छ ।”

महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।  एमालकोे विधान महाधिवेशन यही भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ललितपुर, गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुँदैछ । रासस