काठमाडौँ । खाद्य उद्योग दर्ता सिफारिस, अनुमतिपत्र जारी तथा नविकरण सेवा अबदेखि अनलाइनबाट हुने भएको छ ।
सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत सहज बनाउने उद्देश्यले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाईन सेवा उपलब्ध गराएको हो । खाद्य उद्योग दर्ता, अनुमतीपत्र जारी तथा नवीकरणका लागि ‘नेपाल फुड एण्ड फिड इण्डष्ट्री लाइसेन्सिङ सिस्टम (नेफिल्स)’ नामक अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
यो प्रणाली खाद्य उद्योगी व्यवसायीहरुको सहजताका लागि संचालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनु भयो । महानिर्देशक कर्णकाअनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा २६(ठ) बमोजिम विभागले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न आवश्यकताअनुसार विद्युतीय प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था रहेको छ ।
सो ऐनको दफा ८ मा खाद्य उद्योग दर्ताको सिफारिस, दफा ९ को खाद्य उद्योगले अनुमतिपत्र तथा दफा १० बमोजिम खाद्य उद्योगको अनुमतिपत्र मान्य अवधि र नवीकरण लगायतको सेवा प्राप्त हुने उल्लेख छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले यी तीन वटै दफाहरुलाई चुस्तदुरुस्त तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नको लागि मंगलनारबाट विभागले नेफिल्स प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रणाली कसको लागी ल्याएको भन्दा खासगरि खाद्य उद्योगी, व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ, जसले खाद्य उद्योग, पहिलो हामी अनुज्ञापत्र पत्र भन्थेउ, खाद्य उद्योगको अनुज्ञापत्र । अहिले चाहीँ अनुमति पत्र भन्छौँ । त्यो अनुमति पत्र लिने खाद्य उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खासगरि ल्याईएको हो । यसमा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पहिले उद्योगहरुले सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै व्यवस्था हाल नेपाल सरकारले २०८१ सालमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको, सम्मानित सदनबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ नेपाल सरकारले ल्याएको छ । त्यो ऐनको दफा २६(ठ) हे¥यौ भने त्यहाँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रवाह गर्ने सेवाहरुलाई क्रमैसंग आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्ने कुराहरुलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनको लागी विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ । र त्यहीअनुसार हामीले खाद्य ऐनको दफा ८ बमोजिम सिफारिस लिनुपर्ने, दफा ९ बमोजिम खाद्य उद्योगले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र दफा १० मा त्यस अनुमति पत्रको नविकरणको प्रक्रिया र मान्य अवधिको व्यस्वस्था गरिएको छ । यी तीन वटा दफाहरुलाई चुस्तदुरुस्त तरिकाले कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो नेफिल्स भन्ने विद्युतीय प्रणाली चाहीँ विभागले हिजो (मंगलवार)बाट सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।’
महानिर्देशक कर्णले नेफिल्स प्रणाली ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ हुने बताउनु भयो । यसले उद्योगी व्यवसायीहरुले घर/अफिसमै बसेर लगईन आईडी क्रियट गरी उद्योग दर्ता सिफारिस, अनुमतिपत्र जारी र नविकरणको लागि आवश्यक कागजातहरु नेफिल्समा भर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सेवाग्राहीले कागजात अपलोड गरिसकेपछि विभागको कर्मचारीले मनिटरिङ गर्नेछन् । सबै कागजात मिलेमा सेवाग्राहीको ईमेलमा अनुमतिपत्र तयार भएर जानेछ, भने नमिलेमा, कुन नमिलेको हो भन्ने जानकारीसहित फेरि भर्न अनुरोध जानेछ । ग्राहकले नमिलेका कागजातलाई फेरि अपलोड गर्न सक्नेछन् । खाद्य उद्योगको नमूना ल्याउन बाहेक अरु कार्यको लागि विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको महानिर्देशक कर्णले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस प्रणालीबाट अब सेवाग्राहीले यहाँ चाहीँ एउटा फेसलेसको कुरा गरेका छौँ । एउटा पेपरलेसको कुरा गरेका छौँ । अब खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमै अवस्थाको अन्त्य गरेका छौँ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरुले घरमा नै बसेर, अफिसमै बसेर पनि त्यो सिष्टममा लगईन आईडी क्रियट गरेर अनुमतिपत्र जारीको लागि, नविकरणको लागी र यो सिफारिसको लागि भर्नुपर्ने कागजातहरु, फर्महरु त्यहीँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसपछि यस विभागले आफ्नो सिष्टमभित्र त्यसको कुराहरु हेरेर, गरेर अन्त्यमा अनुमतिपत्र तयार भइसकेपछि उहाँहरु फेरि आउनुपर्दैन । त्यो उहाँहरुकै ईमेल आईडीमा नोटिफिकेशन जान्छ, तपाईहरुको अनुमतिपत्र तयार भइसकेको छ र त्यो अनुमतिपत्र पनि त्यहाँ पुग्छ । एक चोटी आउनुपर्छ उहाँहरु नमूनाहरु ल्याउने क्रममा आउनुपर्ने हुनसक्छ, विश्लेषको लागी । त्यति हो । त्यही भएर हामीले कार्यलयमा हुने भीडलाई पनि हटाउन खोजेका छौँ । यता कार्यलयमा कुनै कारणले, कुनै डकुमेण्ट मिलेन भने पटकपटक आउनुपर्दैन । उहाँहरु अनलाईन, त्यही सिष्टमबाटै थाहा पाउनुहुन्छ । तपाईको यो डकुमेण्ट यहाँ पुगेको छैन, यो अफलोड गर्नुस् । घरमै फेरि बसेर अपलोड गर्न पाईयो । यी सबै व्यवस्था त्यही मिलाएका छौँ ।’
उहाँले यस सिष्टम देशभरी नै लागू गर्ने विभागको योजना रहेको बताउनु भयो । हाल विभाग र विभाग अन्र्तगतको हेटाँैडा कार्यलयबाट सेवा शुरु भएको उहाँले भनाई छ । क्रमश विभाग अन्तर्गत रहेका विराटनगर, जनकपूर, भैरहवा, सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीबाट पनि असोजको पहिलो हप्ताबाट सेवा सुचारु गर्नेगरि तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि कर्मचारीहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
महानिर्देशक कर्णले नेफिल्स प्रणालीलाई सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री बनाएको बताउनु भयो । यद्यपि शुरुमा सेवाग्राहीहरुलाई केहि झन्झट भने लाग्नसक्ने उहाँको भनाई छ । पहिला विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रमाणपत्रहरु अहिले अनलाईनमा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले केही झन्झट लाग्नु स्वभाविक पनि भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले एकपटक अफलोड गरेपछि फेरि ती सबै प्रमाणपत्रहरु अपलोड गरिराख्न नपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अनलाईन सिष्टम कहिलेकाही सुरुमा अभ्यस्त नहुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट लाग्नसक्छ । पहिलो चरणमा पेपरवेष्ट थियो । त्यसले गर्दा उहाँहरु डकुमेण्ट, फोटोकपीहरु बुझाउनु हुन्थ्यो । अहिले ती सबै डकुमेण्ट पहिलो पटक अपलोड गरिसकेपछि अर्को पटक रिन्यू गर्ने बेलामा ती डकुमेन्टहरु फेरि अपलोड गर्न पर्दैन, त्यो सिष्टमभित्र ती सबै फाईल, डकुमेण्ट, सर्टिफिकेटहरु रहने भएकोले । पहिलो पटक झन्झट उहाँहरुलाई लाग्न सक्छ । मैले अनुरोध गर्छ, सम्पुर्ण सेवाग्राहीहरुलाई यो झन्झट नमानिदिनुहोला । एक पटक त्यो सिष्टमभित्र यहाँहरुको सबै डकुमेण्ट सेभ भईसकेपछि अर्को पटक फेरि त्यो हार्ड कपि ल्याउनुपर्दैन । हामीले सजिलो सिष्टम बनाएका छौँ । युजरमैत्री बनाएका छौँ । त्यहाँ काम गर्न सजिलो छ । त्यो सिष्टमभित्र अपलोड गर्न, प्रक्रिया बुझ्न पनि सजिलो छ ।’
उहाँले नेफिल्स प्रणालीले कामलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने बताउनु भयो । विगतमा ३ महिना, ६ महिनासम्म लाग्ने कामहरु अब बढीमा १५ दिनभित्र हुने उहाँको दाबी छ । उहाँले नविकरण १ हप्ताभित्रै हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा ३ महिना, ६ महिनासम्म लाग्ने अवस्था, मैले विगतका तथ्याङ्कहरु, कति दिनमा जारी हुँदो रहेछ त अनुज्ञापत्र भनेर हेरेको पनि छु । यो सबैलाई हटाउनको लागी यो सिष्टम ल्याएको हो । र त्यो हेर्दाखेरी अव यो सिष्टमभित्र उहाँहरुले फाईल सबमिट गरिसकेपछि म्याक्सिमम १५ दिनभित्र उहाँहरुले पाउनुहुन्छ । र नविकरण छिटो पनि हुनसक्छ, एक हप्ताभित्र पनि हुनसक्छ । कुनै कुनै अवस्थामा स्पेशल केशमा कहिलेकाही उहाँहरुको डकुमेन्ट पुगेन भने फेरि यो चिज एड गर्नुस् भनेर नोटिफिकेशन आउँछ र त्यो हाल्दाखेरी उहाँहरुले ढिला गर्नुभयो भने मात्रै ढिलो हुन्छ । र अर्को फुड कमोडिटी एनालाईसिस गर्दा प्रयोगशालामा लाग्ने समय १०÷१५ दिन लाग्छ, फुड प्रोडक्टको नेचर अनुसार ।’
महानिर्देशक कर्णले नेफिल्समा जी कोडको व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसले उद्योगीहरुको उद्योग कहाँ छ ? भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिने बताउनु भयो । विगतमा नक्शा बनाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट उद्योग रहेको ठाउँ फेला पार्न नै मुस्किल हुने गरेको बताउनु भयो । जी कोडको व्यवस्थाले विभागबाट अनुगमनको लागि जाने निरिक्षकहरुलाई पनि सहजता हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को एउटा जी कोडको व्यवस्था गरेका छौँ । उद्योगीहरुले अप्लाई गर्दा नै उहाँहरुले जी कोड आफ्नो उद्योगहरु कुन स्थानमा छ भनेर नी त्यहाँ नम्बर हाल्दिनुहुन्छ । पहिले हामीलाई उद्योग कहाँ छ भन्ने नै थाहाँ हँुदैनथ्यो । नक्सा बनाउनुहुन्थ्यो, नक्सामा पनि कता के खोज्न गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले जी कोडले ठ्याक्क हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो उद्योग कहाँ छ, त्यो ठाउँमा गएर अनुगमन गर्न । पहिले उद्योगीलाई सोध्नुपथ्र्यो क्या, तपाईको उद्योग कहाँ हो ? फोन गर्नुपथ्र्यो, कहिलेकाहीँ त फेला नपरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई नै बोलाउनुपथ्र्यो, संगै जानुपथ्र्यो । त्यो समस्या पनि हट्ने भयो । हाम्रो निरीक्षकहरु जानुहुन्छ, जी कोडका आधारमा उद्योगमा र अनुगमन निरीक्षण गरेर फर्किनुहुन्छ । त्यो अनुगमन, निरीक्षण भइसकेपछि ३ दिनभित्र खाद्य अनुगमन अधिकारी, निरीक्षण अधिकारीले त्यो रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ । उहाँले ३ दिनभित्र जसरी नी हाल्नुप¥यो, हालेको छैन भने उहाँलाई पनि नोटिफिकेसन जान्छ । यी सिष्टमहरु सजिलो बनाएका छौँ ।’
विभागकाअनुसार खाद्य उद्योगी व्यवसायीले www.neffils. dftqc.gov. np साइटबाट यो सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
