काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा त झन् सरकारको यति आलोचना भएको छ कि कतिपय शब्द त व्यक्त गर्न नसकिने खालका छन् । यसरी आलोचना हुँदा पनि सरकारले त आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरेको छ न त जवाफ नै दिन सकेको छ ।

असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भनेपछि सेवाग्राहीहरु अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर प्रक्रिया बुझ्ने क्रम जारी राखेका छन् । कोही सरकारले भनेको राजस्व बुझाउन थालिसकेका छन् भने कोही सूचना लिने प्रक्रियामा छन् । तर अधिकांशको गुनासो छ सरकारले झन् दुस्ख दिइरहेको छ । किनकी सरकारले यसअघि नै ३३ लाखभन्दा धेरै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स नै दिन सकेको छैन । बरु लाइसेन्स नवीकरण गर्न गएकाहरुलाई चिर्कटो थमाएर पठाइरहेको छ । चालकहरुले त्यही चिर्कटोको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स कहिले पाउने हो थाहा छैन ।

दुई वर्षअघि स्मार्ट लाइसेन्सको फाराम भरेर पनि नपाएका सेवाग्राहीलाई सरकारले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको नियतमा पनि शंका गरेका छन् । त्यसमाथि यो किन चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । न त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि त्यसलाई रिड गर्ने मेसिन नै पर्याप्त छन् । पूर्वाधार तयार नहुँदै सरकारले अनिवार्य गर्न खोजेकोमा सेवाग्राहीले आशंका गरेका हुन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा लेखिन्छ । यसलाई नेपालीमा लेख्नसमेत सरकारले मानेको छैन । धेरै सेवाग्राहीको गुनासो यसमा पनि छ । किनकी नेपाली भाषा छाडेर किन अंग्रेजी रोजियो भन्ने प्रश्न सेवाग्राहीको छ । सरकारले नेपाली भाषा मास्न खोजेको आरोप कतिले लगाएका छन् ।

यता सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने लिपीका कारण नेपालको मौलिक पहिचान बोकेको नेपाली भाषा नै लोप हुन सक्ने बताएको छ । ‘नेपालको पाण्डुलिपि र नेपाली भाषा नै लोप हुने गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी ठेकेदार कम्पनीको सहकार्यमा लागू गरिएको यो प्रणालीले नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण गोप्य विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा पुग्ने र राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउने छ ।’

सरकारको इम्बोस्ड नम्बर प्लेज अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । लेखक तथा पत्रकार कनकमणि दिक्षितले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘फेरि पनि भन्छु, र भनिनैरहन्छु – इम्बोस्ड नम्बरप्लेट देवनागरीमा हुनुपर्छ, जसरी बंगलादेशमा बांग्ला लिपीमा छ । डिजिटल टेक्नोलजीको युगमा अंग्रेजीमा उतार्न सकिने नम्बरप्लेट देवनागरीमा पनि सहजै सकिन्छ ।’

थप स्पष्ट पार्दै उनी लेख्छन् – मैले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट ‘देवनागरी’मा हुनुपर्छ भनेको छु, ‘नेपाली’ भनेको छैन । र यो ‘राष्ट्रवादी पहिचान’को कुरा नभई तर्क, टेक्नोलजी, जनसुरक्षा, तथा ट्राफिक नियमनमा आधारित सवाल हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का नेता एवं सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । यो निर्णयलाई उनले जनतामाथिको अर्को अन्याय र जनभावनाविपरीतको कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

‘तयारी नै नगरी बलजफ्ती रूपमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय जनतामाथि गरिएको अर्को अन्याय हो,’ उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘नागरिकलाई लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको सरकारले अब पुनस् पूर्वाधार, प्राविधिक तयारी र नेपाली भाषा–लिपिको संवेदनशीलता नहेरी जबरजस्ती निर्णय लागू गर्नु जनभावनाविपरीत कदम हो ।’

वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– यातायातका साधनमा रोमन लिपीको नम्बरप्लेट प्रयोग गर्ने निर्णय नेपाल, नेपाली र नेपाली भाषा बिरूद्ध हुदै आएका षड्यन्त्रको एउटा हिस्सा हो । यस्तो निर्णय गराउन सबैभन्दा अग्रणी भूमिका निर्बाह गर्ने जनकपुर तिरका बिमलेन्द्र निधि नामक राजनीतिजीवी र न्यायालयलाई हदैसम्म दुरुपयोग गरेर कुख्यात बनेका कुनै चोलेन्द्र नामक ब्यक्ति भएको तथ्यलाई स्मरणमा लिन आबश्यक छ १ ’ उनले अगाडि लेखेका छन्– देश जुरुक्क उठेन भने यो षड्यन्त्र पनि सफल हुनेछ, त्यसपछि नेपाली राष्ट्रीय सेनाको प्रतीक चिन्ह बदल्नेतिर यिनको कदम चल्ने देखिन्छ ।

सरकारले भने सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरेको छ । पुरानो ढड्डा प्रणालीबाट नामसारी, दर्ता र राजस्व संकलनमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ । अरु सेवा पनि ढिलो हुन्छ । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा यो अव्यवस्थाबाट मुक्त भइन्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारले प्राविधिक सुधार र सवारी व्यवस्थापनको लागि यो कदम चालेको दाबी गरे पनि, कार्यान्वयनमा देखिएको अव्यवस्था र अस्पष्टताले नागरिकको मनमा शंका उब्जाएको देखिन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना मात्र भएको छैन, यातायात व्यवसायीहरुले पनि निर्णय नमान्ने भन्दै चेतावनी दिन थालेका छन् । सार्वजनिक यातायात कन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारको यो निर्णय अविस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले जबरजस्ती इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न खोजे विरोध हुने र त्यसपछि हुने थप गतिविधि प्रति स्वयम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवार हुने महासंघले चेतावनी पनि दिएको छ ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको निर्णयमा संशोधन र सुधार नगरेसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

यता नेपालको पहिचान देवनागरी लिपि मेट्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वाध्य पार्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जाग नेपालीले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । जाग नेपालीलेसोमबार समाजका विभिन्न पक्षसँग आन्दोलनको भावी रणनीतिबारे परामर्श गरेको छ । अबको आन्दोलन सडक केन्द्रित हुनेछ । सडकमा हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आम नेपाली नागरिकबाट आ आफ्नो स्थानबाट साथ र सहयोगको आव्हान उसले गरेको छ ।

जाग नेपालीका संयोजक डा। दीपेश केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार देशभर सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा ग रेका छन् । उनले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व, पहिचान मात्र नभई एकताको प्रतिक देवनागरी लिपिको रक्षार्थ साथ दिन आमनागरिकलाई आह्वान गरेका छन् ।

गत मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागले आगामी १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सवारी धनीहरूलाई अनुरोध गर्‍यो । एक सूचना जारी गर्दै १ असोजदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दियो ।

गत २० साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो, जसपश्चात् यो विषयले फेरि सार्वजनिक चर्चाको स्थान लियो ।

त्यसो त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद २०७३ बाटै सुरु भएको हो । त्यो बेला जब यातायात व्यवस्था विभागले डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीसँग यसको लागि सम्झौता गर्‍यो । यो परियोजनाले सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउने, चोरीको जोखिम कम गर्ने, र कर छल्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नेलगायतका कुरामा सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

२०७४ भदौबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भयो । तर नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीको सट्टा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको विषयले विवाद निम्त्यायो ।

यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो, जसले वितरणमा रोक लगायो ।

२०७६ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले अंग्रेजी भाषा प्रयोगविरुद्धको रिट खारेज गर्यो । त्यसपछि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण पुनस् सुरु भयो ।

सम्झौता अनुसार २०७८ जेठ १६ सम्म २५ लाख प्लेट छापिनुपर्ने थियो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा देशभर करिब ५८ लाख सवारीसाधन रहेकोमा हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ, जुन सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।

अहिले सरकारले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड अनिवार्य गरेपछि सबैतिर विरोध छ । तर सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । नागरिकलाई आश्वस्तसमेत पार्न सकेको छैन । बरु निर्णय कार्यान्वयन गराउने निकायहरु नै नागरिकको आक्रोसपछि मौन बसेका छन् । अब यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै हुने छ ।