२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरैले नेपालमा महिलामाथि अझै पनि सम्पतीको अधिकारमा विभेद कायमै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मतदान अधिकारदेखि वंशजको अधिकारसम्मका आन्दोलनमार्फत महिलाले अधिकार प्राप्त गरेपनि सम्पती अधिकारको सवालमा सामाजिक चेतना अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा महिलाको नागरिकता, वंशज र सम्पती अधिकारका मुद्दा उठाएपछि केही कानुनी प्रगति भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गर्न नसक्दा समाजमा महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भन्नुभयो, ‘आज हामी कता गइरहेका छौं ? कुन अवस्थामा छौं । हिजो हामीले अधिकारके लडाइँ लड्नुपर्यो । महिलाहरुलाई त लामो समयसम्म मतदान गर्ने अधिकार थिएन । हामीले मतदानको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, नागरिकताको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, यतिमात्रै होइन हामीले २०६२/६३ को आन्दोलनमा आउँदा नागरिकको अधिकारको कुरालाई उठायौं । वंशजको अधिकारको कुरालाई उठायौं र सम्पतीको कुरालाई उठायौं । यसरी लडेर हामीले केही अधिकारहरु प्राप्त गर्यौं । तर सम्पतीको अधिकारको कुरा गर्दा छोरा र छोरीलाई विभेद नगर्ने भन्यौं । कतिपय समाजमा गाडिएर रहेको कुरालाई हामीले भत्काउन सकेनौं । आजपनि समाजमा छोरा छोरिबीच विभेद छ । छोरीलाई सम्पती दिने चर्चा हुदैन । विवाह गरेर दिने चर्चा हुन्छ । यो विभेद कायमै रहेको छ । यसको समाधानका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।’

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने तर पुरुषले गर्नु नपर्ने विभेदकारी प्रश्ताव खारेज गर्न समेत माग गर्नुुभयो ।