काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शुन्य समय’को परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितको १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर प्रकृतिको इजलासले शून्य अवधीलाई हदम्याद, म्याद तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अद्र्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन पत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएको निवेदनमा पनि ३० दिनको समय कायम हुने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाअनुसार लकडाउन खुलेको एक महिनाको अवधिमा मुद्दाका पक्षहरुले हदम्याद नाघेको भए पनि मुद्दा दायर गर्न, तारिख लिन, पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । एकैसाथ १९ जना न्यायाधीशहरु बस्न इजलासको अभाव भएपछि भूकम्पको बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित पालमा निर्मित हलमा नै इजलास बनाइएको थियो ।

बन्दाबन्दीको अवस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडी अर्थात् ९ चैत २०७६ भन्दा अगाडि तारेख गुजारेको र कानुनबमोजिम थाम्न थमाउन पाउने अवस्था बाँकी नरहेकाहरुका हकमा भने यो सुविधा प्रदान नगर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । सो बाहेक बन्दाबन्दीको कारण बाहेक तारिख गुजारेकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुला भएको बाँकी म्याद बाहेक ३० दिनभित्र अदालत सम्बन्धित न्यायिक वा अद्र्धन्यायिक निकायमा हाजिर हुन आएमा तारेख नगुज्रिएको मानी तारेखमा राखेर मुद्दाको अरु काम कारबाही गरिने फैसलामा उल्लेख छ । बन्दाबन्दी शुरु भएको समय भन्दा अगाडि प्रमाणीकरण भएका र बन्दाबन्दी प्रारम्भ भएको समय ९ चैत २०७६ सम्म पुनरावेदन गर्ने म्याद रहेका वा बन्दाबन्दीको अवधिमा प्रमाणीकरण भएको फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २०५ समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मितिलाई प्रमाणिकरण भए सरह मानेर म्याद कायम गरी पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा आर्थिक असमर्थताको कारणले तत्काल कानुन बमोजिम लाग्ने कोर्ट फी तिर्न नसक्नेहरुको पक्षको हकमा विवादको प्रकृति, मुद्दामा उल्लेख भएको विगो अंक हेरेर तत्काल प्रस्तुत हुन आएको फिरादपत्र, निवेदनपत्र समेत हेरेर न्यायोचित विचार गर्ने भएको छ । कमजोर आर्थिक अबस्थाको पुष्टि कुनै निकायबाट नभएपनि मुद्दामा फैसला भएपछि ठहर भए बमोजिम तत्काल कोर्ट फी रकम दाखिल गर्न नपर्ने सुविधा दिने फैसलामा उल्लेख छ । कुनै सेवाग्राही विदेशमा रहेको र कोभिड १९ महामारीका कारण सो मुलुकमा बन्दाबन्दी भएको वा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन नभएको अबस्था भएमा सो व्यक्ति नेपाल आउन सक्ने यातायात सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनभित्र विदेशमा रहेको र सो स्थानसम्म यातायात सञ्चालन नभएको पुष्टिका लागि आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा आदेशअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

साथै बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कुनै व्यक्ति बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनको सो अबधिमा कोरोना भाइरसका कारण क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्नु परेको रहेछ भने क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेको र त्यहाँबाट फुर्सद पाएको पुष्टि हुने चिकित्सकको सिफारिस र सरकारी कार्यालयको लिखितसहित पेश गर्दै फुर्सद भएको समयदेखि १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा हदम्याद नाघेको र म्याद, तारिख गुजारेको नमानिने उल्लेख छ । राजधानी दैनिक