६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
ओलीलक्षित रविको टिप्पणीः पार्टीको चुनाव जितेझैँ आम चुनाव पनि जिते भइगो मुलुकमा सबैतिर निर्वाचनको वातावरण छाएको छः सञ्चारमन्त्री खरेल रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमा भव्य स्वागत (तस्बिरहरु) पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किंदै रवि लामिछानेले भने–‘निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन’ तेह्रथुमबाट गगन थापा एकल सिफारिस, प्रदेशले थप्यो सीता गुरुङको नाम पर्ल हार्बरका अन्तिम साक्षीमध्ये एक इरा स्काबको निधन राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग चिनियाँ राजदूतको बिदाइ भेट नेप्से परिसूचकमा १९ अङ्कको गिरावट रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, सभापति रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने वर्तमान सरकारले जेन–जीको नेतृत्व गर्न सक्दैनः मिराज ढुंगाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुद्दा फर्छयौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै काँग्रेस सांसद परियारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले न्यायालयमा मुद्दा  फर्छयौटकोप्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यायालयमा रहेको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसको सुधारका लागि कानून मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउनको लागि तत्काल कानून बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानूनी सहायता विधेयकको मस्यौदा लेखन भइरहेको भन्दै उक्त कार्यको प्रसंशा पनि गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा पहुँच नभएका वर्गको लागि आवश्यक कानून बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायालयको मुद्दा फछ्र्यौटको जुन प्रगति छ । त्यो खासै प्रगतिउन्मुख देखिदैन । न्यायालयहरुको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति राम्रो देखिँदैन । यसमा कानून मन्त्रानलयले कसरी काम गरिराखेको छ । किनभने मुद्दाहरु बढ्दै जाने, मान्छेहरुजले २० वर्षसम्म पनि न्याय नपाउने ? अवस्था छ ? यसमा तालुकदार मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? यसको लागि नयाँ कानूनको पो खाँचो छ कि ? यसमा के कस्तो छ स्पष्टता आओस् । सबै जिल्लामा कानूनी सहायता पुर्याउन विधेयकको मस्यौदा लेखन भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरु एकदमै गरिब, जेष्ठ नागरिक र पिछिडिएको वर्ग भएको हुनाले कानून आवश्यक छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाऔँ ।’

न्याय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।