नापी विभागले लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा भित्तामा राख्न सोमबार सर्वोच्च अदालत पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको भित्तामा राख्नका लागि पाँच थान नयाँ नेपालको नक्सा विभागले न्यायालयमा पठाएको हो । सो नक्सालाई सोमबार नै भित्तामा टाँसिएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पाँचवटा नक्सामध्ये एउटा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा, अर्को मुख्य रजिस्ट्रारको कोठामा टाँसिएको छ । बाँकी तीनवटा अन्य कोठामा टाँसिने जनाइएको छ । यसअघि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटिएको थिएन । ती तीन क्षेत्रबाहेकका नक्सा वर्षौंदेखि नेपालका विभिन्न कार्यालयमा टाँसिँदै आएको थियो ।

ती तीन क्षेत्र समेटिएर केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबमोजिम भूमि सुधारमन्त्रीले नयाँ नक्सालाई बाहिर ल्याउनुभएको थियो । भूमि सुधारमन्त्रीले उक्त नक्सा सार्वजनिक गर्नासाथ विभिन्न कार्यालयमा त्यस्तो नक्सा टाँस्न शुरू गरिएको थियो । न्यायालयमा मात्र केही ढिलो गरी सो नक्सा पठाइएको हो । ‘ढिलो भए पनि अदालतमा नयाँ नक्सा भित्तामा टाँसिएको छ । यसले गर्दा न्याय दिने ठाउँमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटिएको नक्सा भित्तामा झुन्डिएको देख्दा रमाइलो लाग्ने रहेछ ।’ –सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने । भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर मानसरोवर पुग्नका लागि बाटो बनाएको छ । सो बाटोको भारतीय एक मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारलगायत नेपाली जनताले समेत विरोध जनाइसकेका छन् ।

आफ्नो स्वामित्वको भूमि भारतले प्रयोग गर्न लागेपछि वास्तविकरूपमा नै नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सोही क्रममा नेपालले ती तीन भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सामा पनि ती तीन क्षेत्र समेटिने बनाउन संविधान संशोधनको विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको छ । नेपालको प्रायःजसो पार्टीहरू सो विधेयकको पक्षमा रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक