काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार १ गतेबाट बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने जनाएको थियो । विद्यालय नखुले पनि घरैमा रहेका विद्यार्थीलाई प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका माध्यमबाट कक्षा सुरु गर्ने भनिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले भने वैकल्पिक तरिकाले कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना लिएर शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । उनीहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूलाई समेत भेटेर शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले यसअघि बुधबारबाट विद्यार्थी भर्ना र अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने जनाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेबाट खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोलेपछि विद्यालय सञ्चालक शुल्क उठाउने प्रबन्ध गर्नसमेत कस्सिएका हुन् । मन्त्रालयले बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन मात्र वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन अध्यापन गर्न लागिएको जनाएको छ । यसलाई औपचारिक कक्षाको मान्यता दिइएको छैन । लकडाउनकै अवधिमा केही निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकसँग शुल्क मागेका थिए । अहिले विद्यालयको प्रशासन खोलेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

लकडाउनकै अवधिमा हिमालयन ह्वाइटहाउस, काव्यलगायत एक दर्जनभन्दा बढी निजी स्कुलले शुल्क मागेको स्थानीय तहमा उजुरी परेको थियो । ती विद्यालयलाई स्थानीय तहले सचेत गराइसकेको छ । राजधानीकै चाँदबाग स्कुलले विद्यार्थीसँग वार्षिक शुल्कसहित चैत महिनाको शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई ताकेता गरेको छ । जब कि शिक्षा मन्त्रालयले चैत महिनाको शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षाको कुनै पनि रकम नलिन परिपत्र गरेको छ । निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी भर्नालगायत शीर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क लिने गर्थे । यसपालि चैत ११ देखि नै लडकाउन भएपछि शिक्षण संस्था बन्द छन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा निजी विद्यालयले अनलाइन भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क लिन रोक लगायो । कोरोनाले गरेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्कुल सञ्चालकहरूले बजेटमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । बजेटमा सहुलियतका कुरा सम्बोधन नभएपछि जेठ २२ गतेदेखि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनिएको थियो । असार १ गतेदेखि मन्त्रालयले नै वैकल्पिक शिक्षाको निर्देशिका जारी गरेर त्यसको बाटो खोलिदियो ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारी विद्यालय प्रशासन खोलेर विद्यार्थी भर्ना गराउनुपर्ने ज्ञापनपत्र लिएर शिक्षामन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन् । विद्यार्थी भर्ना नगरी पठनपाठन गराउन नसकिने प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले बताए । अनलाइन कक्षालाई औपचारिकता दिनुपर्ने र शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘बजेटमा अन्य क्षेत्रलाई सहुलियत उपलब्ध गराउँदा निजीलाई बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘अनलाइन कक्षा चलाउँदा पनि शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ, विद्यार्थीबाट शुल्क नलिई पठनपाठन सम्भव छैन ।’ मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीले अहिलेकै अवस्था कायम रहे निजी विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका थिए । प्याब्सन र एनप्याब्सनको मागपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले बिहीबारका लागि छलफलमा डाकेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बजेटमा सम्बोधन नभएको विषयमा निजी स्कुल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि राखेको जनाए । शुल्कको विषयमा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अनलाइन कक्षालाई औपचारिक मान्यता दिइएको छैन, अहिलेसम्मलाई शुल्क नलिनु भनिएको छ,’ उनले भने, ‘असार १ गतेदेखि शुल्क लिनेरनलिने विषयमा स्थानीय तहले निर्णय गर्छन् ।’ मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकलाई सुम्पेको छ । विद्यार्थी संघसंगठनहरूले भने शुल्क उठाउन निजी विद्यालयहरूले हतार गरेको भन्दै अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा एकै समयमा शैक्षिक सत्रको सुरुवात गरेर समानता कायम गरिनुपर्ने अनेरास्ववियु, नेविसंघलगायत विद्यार्थी संगठनको माग छ । कान्तिपुर दैनिक