५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्छः सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको टोलीले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा संशोधनका लागि बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्र समानुपालितक प्रतिनिधित्व जरुरी भएको बताउनुभयो ।

“निर्वाचन विधेयकमा आएको संशोधनका विषयमा म पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सल्लाह गर्छु”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासम्म पुग्ने मुख्य आधार हो, प्रत्यक्षभित्र पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ ।”

मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले बुझाएको विभिन्न २१ बुँदे सुझावपत्रमा महिला तथा महिलाभित्रको अन्तर–सामुदायिक समावेशीलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित महिलालाई अल्पसंख्यक महिलाहरुद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तावमा दलित महिलालार्ई राजनैतिक सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हँुदा उक्त संशोधनको व्यवस्थालाई अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोकिने गरी महिलाका लागि ५० प्रतिशत दलितका लागि १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।