२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले एक वर्षमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र जनविरोधी कामको नांगो नमूना प्रदर्शन गर्‍योः एकीकृत समाजवादी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र जनविरोधी कामको नांगो नमूना प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्वालाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पती विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको डिग्री दिनहुँ उकालो लागिरहेको भन्दै भिजिट भिसामार्फत हुने तस्करीले नेपालाई दुनियाँसामु बद्नाम गराएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर सुशासनको नांगो नमूना प्रदर्शन, मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार, घुसखोरी र विवादमा मुछिएको विश्व रेकर्ड, भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा नेपाल दुनियामा बदनाम, भ्रष्टाचारको डिग्री उकालो, घुसखोरी व्याप्त, सम्पती शुद्धीकरणमा ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ यात्रा, मल अभावमा किसान समस्यामा, उखु किसानको अनुदान कटौति, दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्यवृद्धि, बजेटमा एकलौटी र व्रम्हलुट, सेटिङमा योजना किनबेच, जनविरोधी अध्यादेशबाट साशन, शिक्षा विधेयक समितिमा वन्धक, कुलिङ परियडमा चलखेल, सहकारी र मीटरब्याज पीडित अन्यायमा ।’    

सांसद ज्वालाले सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितले न्याय नपाएको, शिक्षा विधेयक समितिमा वन्धक बनेको, जनविरोधी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने बढेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।