काठमाडौं । चीन सरकारको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका अनुदान परियोजनासमेत अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अनिच्छुक देखिएका छन्। मन्त्री खतिवडाको ठाडो बेवास्ताका कारण बीआरआईमा प्रवेश गरेको नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनालाई गति दिन सकेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकसँग आपत्कालीन ऋण सहयोगका लागि याचना गरी ऋण भित्र्याइरहेका छन्। कोभिड–१९ पछि कोरोना भाइरसको प्रभाव सिर्जित क्षेत्रमा प्रतिकार्यका लागि उनले एसियाली विकास बैंकसँग २५ करोड अमेरिकी डलर, विश्व बैंकसँग १० करोड अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग २१ करोड ४० लाख ऋण सहयोग लिइसकेका छन्। यी विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रीको सन्निकटता र हिमचिम भए पनि उनले चिनियाँ सहयोगलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको भन्दै परराष्ट्र अधिकारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। नेपालसमेत संस्थापक सदस्य भएर मित्रराष्ट्र चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग सहायता लिन पनि अर्थमन्त्रीले पहल नै गरेका छैनन्। चिनियाँ दूतावासले पनि नेपालले चिनियाँ सहयोगमा बेवास्ता गर्नुको कारण के हो भन्दै यसको खोजी राजनीतिक नेतृत्वसँग गर्न थालेका छन्।
खासगरी पश्चिमा राष्ट्र र दक्षिणी छिमेकीसँगको सन्निकटताका कारण अर्थमन्त्रीले चिनियाँ सहयोगलाई बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसको पुष्टि हुनेगरी अर्थमन्त्री पश्चिमा सहयोग परिचालनका लागि हिमायतीकै रूपमा देखिने गरेका छन्। मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा संसद्मा जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँगसँगको सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदन नगर्दा यसले मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्ने र यसले अन्य सहायता परिचालनमा समेत असर पर्ने बताए। एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणलाई समावेश गरी उनले बजेट पनि विनियोजन गरेका छन्। खासगरी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा उनले नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेका थिए। सी को भ्रमणपछि बीआरआईमा नेपालले प्रस्ताव गरेका परियो
जनाले गति लिने र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि एआईआईबीको थप सहयोग परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अर्थमन्त्रीको पदावधि समाप्त भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्न सम्भव भए अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, नभए विश्व बैंक या मुद्राकोषमा जागिर खाने अर्थमन्त्रीको सोचका कारण चीन सरकारसँग आवश्यक पहल हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘नेपाल–चीनबीच दुई देशका राष्ट्रपतिको आपसी भ्रमणको निहित उद्देश्य बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई अझै घनीभूत गर्नु र गति दिनु पनि हो,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्व राजदूत सुन्दरनाथ भट्टराईले भने, ‘किन नेपालले चीनसँग सहयोग लिन सकेको छैन यो उदेग लाग्दो छ। ’ छिमेकी वा मित्र राष्ट्र जोसँग पनि पारदर्शी रूपमा सहयोग लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तर, त्यस्तो भइरहेको देख्दिनँ। ’
अर्थ मन्त्रालय वा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको हीनताबोध वा मनको बाघले गर्दा चीनसँगको सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन। चीनबाट आउन सक्ने मात्र होइन, घोषणा भइसकेको सहयोगसमेत लिन नेपाल चुकेको उनले बताए। नेपाल ०७४ वैशाखमा बीआरआईमा प्रवेश गरेको थियो। नेपालले बीआरआईमा आधा दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेको छ। यीमध्ये टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, स्याफ्रुबेसी–गल्छी– रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलगायत केही परियोजनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी को गत वर्ष सम्पन्न भ्रमणका क्रममा समेत सहमति जुटिसकेको छ।
नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलले जोड्ने उत्कट चाहना राखेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतमा आयोजित रात्रिभोज अघिको सम्बोधनमा समेत व्यक्त गरेकी थिइन्। नेपालले तराईका जिल्लामा सहरी पूर्वाधारको विकास, पोखरा–बेनी–जोमसोम सडक, अन्तरदेशीय रेलमार्गका अतिरिक्त, उत्तर दक्षिण करिडोर, शारदा बबई जलविद्युत् आयोजनालगायत बीआरआईमा प्रस्ताव गरेको छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
