काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी ९लकडाउन०का बेला व्यवसायीलाई कर तिर्न बाध्य नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएको समयमा सरकारले कर तिर्न समय तोकेपछि दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिभर कर तिर्न बाध्य नपार्न भनेको हो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको दुइटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले १५ असारसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब व्यवसायीले बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने भएको छ । निवेदनमाथि एकमुस्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको बेलामा व्यापार र व्यवसाय ठप्प भएकाले उद्योगी र व्यवसायीहरूले कर तिर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘लकडाउनले व्यवसायीहरूले आआफ्नो पेसा रोजगार र उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लामो बन्दाबन्दीपछि आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाबकिताबको व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा विवरणबमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न तत्काल पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने आधार देखिँदैन ।’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘७ र १५ असारभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिन भित्रसम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

‘बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा अघि उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साविक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।’ यस्तै आदेशमा, ‘सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ ।’

सुरुमा विभागले २० जेठमा सूचना निकाल्दै २५ जेठभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै ७ असारसम्म म्याद थपेको थियो । राजधानी दैनिक