काठमाडौँ।  उच्च अदालत पाटनले पहिलो पटक दुईवर्षे मुद्दा शून्यमा पु¥याउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ४०७ थान रहेकामा हाल सबै मुद्दा फछ्र्यौट गरी उच्च अदालत पाटनको इतिहासमा दुईवर्षे मुद्दा पहिलो पटक शून्यमा झार्न सफल भएको जनाइएको छ ।

अदालतमा चालु आर्थिक वर्षका १८ महिना नाघेका मुद्दा २२ थान मात्र बाँकी छन् । एक हजार ३५७ मुद्दा रहेकामा एक हजार ३३५ मुद्दा फछ्र्यौट भई २२ थान मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।

पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले पुराना मुद्दा फछ्र्याैटलाई बढी नै ध्यान दिएको र लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

“पाटन अदालतको इतिहासमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएका छौँ, मुद्दालाई १८ महिनाभन्दा बढी हुन नदिने गरी आधार तयार गरेर काम गरिरहेका छौँ”, मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि त्यो योजना र निर्देशनबमोजिम काम गरिरहेका छौँ, न्यायसम्पादनका सम्पूर्ण सूचक पूरा गर्न सकेका छौँ ।”

अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार कूल मुद्दा १७ हजार सात रहेकामा वार्षिक फछ्र्यौट लक्ष्य ११ हजार ३२३ राखिएकामा ११ हजार २३४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका छ कार्यदिन बाँकी भएकाले कार्यअवधि लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम पूरा हुने अदालतको योजना रहेको छ । लक्ष्यअनुसार ८९ थान मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

न्यायपालिकाको पाँचाँै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका प्राथमिकता, लक्ष्य र कार्यक्रममा आधारित भई अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण काम गर्दा यही असार २५ गतेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ९९ दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । कूल मुद्दामा पाँच हजार ७७३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक हजार २३२ थान मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको छ । अदालतमा ३६ न्यायाधीश दरबन्दी भए पनि हाल २२ जना न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ ।

छिटो न्यायलाई प्राथमिकता

पाटन उच्च अदालतले छिटोछरितो न्याय दिने लक्ष्यका साथ अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरु अधिकांश छ महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिहेको छ भने एक वर्ष नाघेका रिट निवेदनहरु बाँकी नरहेको जनाएको छ ।

व्यक्ति थुनामा रहेका थुनुवा मुद्दालाई एक वर्ष ननाघ्ने गरी फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिएको र निवेदन÷प्रतिनिवेदन तीन महिना ननाघ्ने गरी प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गरेको जनाएको छ । हाल छ महिना नाघेका रिटको सङ्ख्या १७, एक वर्ष नाघेका थुनुवा भएका मुद्दाको सङ्ख्या २८ र तीन महिना नाघेका निवेदन प्रतिवेदनको सङ्ख्या आठ बाँकी रहेको छ ।

पुनरावेदन दायर भई फैसला भएका सात हजार ८४४ मुद्दाहरुमध्ये करिब १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मुद्दा उल्टी भएको देखिन्छ भने रिट क्षेत्रधिकारतर्फ ४० दशमलव ४२ प्रतिशत रिट जारी भएको छ । अदालतबाट ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत रिट खारेज भई अन्तिम आदेश भएको छ ।

यस अदालतबाट विकास निर्माण, कर, राजस्वलगायतका विषयसँग सम्बन्धित पुराना मुद्दा बाँकी नभएको अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश छलफललाई हप्तामा निश्चित दिनहरु तोकी प्राथमिकतापूर्वक सुनुवाइ गरिरहेको अदालतको रजिष्टार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अदालतको मुख्य न्यायाधीश कुँवरका अनुसार समयमै इजलास बस्ने, इजलास व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीका सहयोगका कारण लक्ष्यअनुसार मुद्दाको फछ्र्यौट गर्न सकिएको हो । “इजलास व्यवस्थापन सकेसम्म छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्ने लक्ष्यअनुसार भइरहेको छ”, उहाँले थप्नुभयो, “सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ, अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न निरन्तर लागिरहेका छौँ, अहिलेको उपलब्धिले काम गर्ने उत्प्रेरणा बढेको छ, काम गर्न सकिने रैछ भन्ने मनोबल बढेको छ ।”

हेटौडा इजलाससहित केही अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा झारे शून्यमा

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाससहित चार जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएका छन् । जिल्ला अदालतमा दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट र धादिङले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झारेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार ९०४ थान, भक्तपुरमा १३१ थान, लतिपुरमा चार थान, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३२ थान, सिन्धुपाल्चोकमा र रसुवामा एक÷एक थान, मकवापुरमा दुई थान, चितवनमा १० थान र सिन्धुलीमा ३० थान बाँकी रहेका छन् ।

मुद्दा फछर्र्याैट सङ्ख्यालाई हेर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र सिन्धुलीले सबैभन्दा काम फछ्र्याैट गरेको देखिन्छ । काठमाडौँले ५० दशमलव १८ प्रतिशत र सिन्धुलीले ५० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । सबैभन्दा बढी नुवाकोटले ७७ दशमलव ९९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यसपछि धादिङले ७७ दशमलव २४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

जिल्ला अदालतको कम मुद्दा फछ्र्यौट भएको विषयमा मुख्य न्यायाधीश कँुवरका अनुसार मातहतका जिल्ला अदालतलाई पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा परेका समस्याका विषयमा छलफल गरी निकास दिने प्रयास भइरहेको छ ।

छिटो मुद्दा फछ्र्यौट गर्न अदालतले गरेको प्रयास

उच्च अदालत पाटनमा पुराना मुद्दा फछ्र्यौटको दैनिक तथ्याङ्क प्रस्तुति, मासिक प्रगति समीक्षा, मातहत अदालतसमेतको मासिक र चौमासिक समीक्षामार्फत कार्यसम्पादन अवस्थाको स्वमूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरुपका आवश्यक रणनीतिहरु अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

मुद्दाको विषयवस्तुका आधारमा शीघ्र किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिइ सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने, मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य सङ्ख्याका मुद्दाहरु मेलमिलापको प्रक्रिया पठाउने गरेको छ ।

न्यायिक कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विकसित पद्धति, सफ्टवेयर, मोड्युल तथा एप्लिकेशनहरुको अधिकतम प्रयोग गरी कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रयास गरेको बताइएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग

अदालतले  सेवाग्राहीहरुको सुविधाको लागि अनलाइन तारेख तथा विद्युतीय माध्यमबाट साक्षीको बकपत्र गर्ने गरिएको, एसएमएसमार्फत मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न निःशुल्क रूपमा निवेदनका ढाँचा उपलब्ध गराउने गरिएको, अदालतमा वैतनिक कानुनी व्यवसायीमार्फत असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा, वैतनिक कानुन व्यवसायीद्वारा कारागार भ्रमण गरी थुनुवा कैदीलाई आवश्यक कानुनी सेवा प्रदान गर्ने एवं मुद्दामा स्वेच्छिक ‘प्रोबोनो’ सेवाको परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

“सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर मुद्दालाई छिटोछरितो सम्पादन गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ”, मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भन्नुभयो, “यसले न्यायलयको जनआस्था वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ ।” रासस