२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दिएको थियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर गरिएको थियो । अहिले जनमानसमा र सञ्चारमाध्यममा उक्त फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।

सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जाने बताउनु भयो । यो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराध भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने खालको छ । अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यदी सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जान्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणाली गम्भीर अपमान हो ।’

उहाँले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायधीशको नयिुक्ति तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।