काठमाडौँ । सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका कपिलवस्तु, दैलख, रौतहट र सर्लाहीबाहेक अन्य स्थानमा सोमबारबाट सार्वजनिक सेवा सुचारु गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि झन्डै साढे दुई महिनादेखि सार्वजनिक सेवा प्रभावित थियो । काठमाडौं उपत्यकासहित ७३ वटा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, विभिन्न स्थानीय तहलगायतमा सोमबारबाट सबै किसिमका सेवा दिन सुरु गरिएको हो । ‘उच्च जोखिम रहेका चार जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै जोखिमको मूल्यांकन गरेर सेवा सुचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिने छन्,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘अन्य जिल्लाको हकमा केही दिनअघि नै सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन र मातहतका सुरक्षा निकायहरूलाई सेवा सुचारु गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।’ लामो समय लकडाउनका कारण ठप्प सेवा प्रवाह सुचारु गर्न कर्मचारीहरू सोमबार कार्यालयतिर आफ्ना निजी र सरकारी सवारी साधनमा हुइँकिरहेका देखिन्थे । सेवाको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राही जनताको पनि उपस्थिति सरकारी कार्यालयमा उल्लेख्य थियो ।
व्यापारिक र अन्य निजी संघसंस्थाहरूले पनि सुरक्षाको मापदण्डलाई पालना गर्दै आ–आफ्नो कार्यालय खोल्न थालेका छन् । लकडाउन खुकुलो पारिएपछि बिहीबारबाट केही सहज भनेको जनजीवन सोमबारबाट सरकारी कार्यालय र निजी संघसंस्थाहरू खोलेसँगै सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसमेत राहत मिलेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न चैत ११ मा लकडाउन सुरु गरेको थियो । साढे दुई महिना लगातार लकडाउन रहे पनि एकातर्फ संक्रमितको संख्या बढ्ने र अर्कोतिर सामाजिक–आर्थिक संकट पनि चुलिँदै गएपछि सरकारले जेठ २९ बाट लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय जेठ २८ को बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार लकडाउन खुकुलो बनाउने २१ दिनको पहिलो चरण सुरुआत भएको हो । सरकारले यसअघि जेठ ३२ सम्म लकडाउनको घोषणा गरे पनि आमजनता र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट विरोध भएपछि लकडाउनलाई तीन चरणमा खुकुलो बनाउने नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो । बिहीबारबाट उपत्यकालगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा पसल व्यवसायसमेत सुचारु भएका छन् । निजी सवारी साधनहरू जोर–बिजोरका आधारमा सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । तर, धेरै मान्छे जम्मा वा सहभागी हुने शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, फिल्म हललगायतका स्थानहरू भने अझै खुल्न बन्देज छन् ।
कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई मापदण्ड
सोमबारबाट पहिलो पटक दुई चरणमा (बिहान ८ देखि दिउँसो १ बजे र दिउँसो १ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म) सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू खुला भएका छन् । चैत ११ देखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सरकारी कार्यालयहरू बन्द थिए । सरकारले सरकारी र अन्य कार्यालयहरूलाई पनि भौतिक दूरी कायम गरेर कार्यालयकै गाडीमा कर्मचारी ल्याउने र लाने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा पालना गरेर मात्रै कार्यालय खोल्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै पक्षका लागि मापदण्ड बनाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले सरकारको निर्णयअनुसार सरकारी सेवाहरू दुई चरणमा सञ्चालन हुन थालेको बताए । ‘कुल रहेका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय प्रमुखले नै दुई सिफ्टमा विभाजन गर्ने र त्यहीअनुसार काम गर्न थालिएको छ । त्यसपछि सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल जानकारी गराएर मात्रै काम गरिएको छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनकि
