काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरूसँग धेरै प्रकारका अनुदान, ऋणलगायत सम्झौता गर्छ । त्यस्ता अधिकांश सम्झौता कहाँ, कसरी, कहिले हुन्छन्, जनस्तरमा चासो र चर्चा खासै हुँदैन । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताले भने राजनीतिक दल, संसद्, सडकदेखि जनस्तरको समेत मथिंगल हल्लाइरहेको छ । अन्य सम्झौताहरूभन्दा फरक यसलाई चाहिँ अनुमोदनका लागि संसद्भित्र छिर्याइएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस छेडिएको हो, जसबाट सबभन्दा बढी सत्तारूढ नेकपा नै प्रभावित भएको छ । एमसीसी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान कसरी, कहिले र किन जोडियो रु सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार एमसीसीको मूल सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर वर्तमान सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी पक्षसँग छुट्टै पत्राचार गरी त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सहमति जनाएको पाइएको छ ।
कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर हुनुपूर्व वासिङ्टन डीसीमा भएको वार्तामा यही संसदीय अनुमोदनको विषयलाई लिएर नेपाली र अमेरिकी टोलीबीच लामै बहस चलेको थियो । त्यहाँ उपस्थित एक नेपाली अधिकारीका अनुसार, हस्ताक्षरको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी अधिकारीहरूले जोडबलका साथ दस्तावेजमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने प्रावधान राख्न भनेका थिए । उनीहरूले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘एउटाचाहिँ सबैले स्वामित्व लिऊन् भन्ने होला, अर्कोचाहिँ अहिले एउटा पार्टीको सरकार छ, भोलि अर्को पार्टी सत्तामा आउँदा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उनीहरूको उद्देश्य थियो होला,’ ती अधिकारीले भने । उक्त वार्तामा सात सदस्यीय नेपाली टोलीको अगुवाइ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए । उनीहरूले नेपालमा कुनै पनि वैदेशिक सहयोग परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रचलन नरहेको भन्दै एमसीसीमा पनि त्यो आवश्यक नहुने अडान राखेका थिए । नेपालको सन्धि ऐनले यो सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिए त्यसलाई हल गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, समस्या पर्दैन भन्दै अमेरिकी पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
दुई दिनका लागि भनिएको उक्त वार्ता पाँच दिन लम्बिएपछि अन्ततस् संसदीय अनुमोदन गर्ने प्रावधान नराखी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी पक्ष तयार भएको थियो । सम्झौताका बेला अर्थ राज्यमन्त्री रहेका उदयशमशेर राणाले किन संसद्मा लानुपर्छ, नलगे हुन्न भन्ने प्रश्न आफूहरूले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग राखेको बताए । ‘अमेरिकीले नेपालमा सरकार धेरै परिवर्तन भइरहन्छ र फेरि अर्कै सरकार आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा राखेका थिए,’ कांग्रेस नेता राणाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले त्यो हुँदैन, पहिलेदेखि हाम्रो मुलुकको हरेक पार्टीको सरकारको एमसीसीको विषयमा एउटै धारणा छ । विज्ञहरू र कर्मचारीतन्त्र पनि यस विषयमा काम गरेर अघि बढिरहेका छन् भन्यौं ।’ राणाका अनुसार, हस्ताक्षर गर्दासम्म सम्पूर्ण दल र सरकार सहमत भएरै यहाँसम्म आएको बताएपछि अन्त्यमा अमेरिकीहरूले मानेका थिए । त्यसपश्चात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाली पक्षले संसदीय अनुमोदनको सर्त कुनै हालतमा मानेको थिएन,’ यस मामिलालाई नजिकबाट नियालेका अर्का उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि अर्थ मन्त्रालयले नै अनौठो ढंगले संसदीय अनुमोदनको कुरा अगाडि बढाएको देखिन्छ ।’ कम्प्याक्टमा हस्ताक्षरपश्चात् पनि अमेरिकी पक्षले संसदीय अनुमोदनको कुरा झिक्ने गरेको थियो, जसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वीकारेर अगाडि बढाएको कान्तिपुरलाई उपलब्ध अर्थ र कानुन मन्त्रालयबीच भएको पत्राचारले पुष्टि गर्दछ । २०७५ पुस १३ मा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय माग्दै पत्र लेखेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थलाई पुस २६ गते दिएको जवाफमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो ।
उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो । २०७५ माघ २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्यो । पाँच महिनापछि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतालाई दर्ता गरायो । संसदीय अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको सम्झौता तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अघि बढाउन ढिलाइ गरे, जसका कारण सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरू यो विषयमा विस्तारै पक्ष र विपक्षमा उभिन थाले । सम्झौता हुनुअघि र नेपालले यसबाट लाभ लिनुपर्ने सन्दर्भमा कसैको दुईमत थिएन । सम्झौता अनुमोदनका लागि महराले अड्काएको भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेपछि यसभित्रका अन्तर्य केलाउने गरी सार्वजनिक बहस छेडियो । विशेषगरी सत्तारूढ दलभित्रै चर्को बहस छेडिएपछि सम्झौता अनुमोदन हुने कि नहुने भन्ने गोलचक्करमा यो मामिला फसेको हो ।
नेकपाभित्र विवाद चर्केपछि २०७६ माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौतालाई गहन अध्ययन गर्न भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो, जसमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । समितिका एक सदस्य परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक धारणा राख्दै यथास्थितिमै सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
सत्तारूढ दलभित्र यो विषय गिजोलिएपछि अमेरिकाले पटक–पटक उक्त सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाल ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो रकमले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमा (गोरखपुर) सम्मको ४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन हुनेछ । कान्तिपुर दैनिक
