याे समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट पत्रपत्रिका क्याटागाेरीमा साभार गरी प्रकाशन भएकामा कान्तिपुर स्वयंले याे समाचारकाे स्राेत विश्वसनीय नरहेकाे जनाउँदै क्षमायाचना गरेकाे पाठकवृन्दलाइ जानकारी गराउन चाहन्छाैं । यस्ताे समाचार प्रकाशन भएकामा हामीलाइ पनि दुःख लागेकाे छ । गलत सूचना सम्प्रेषण गरी समाजमा भ्रम फैल्याउनु हाम्राे उद्देश्य पटक्कै हाेइन, त्यसर्थ हामी पनि यस समाचार छापिएकामा क्षमायाचना गर्दछाैं । सम्पादकीय टाेली
काठमाडौँ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ ।
संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । चीनपट्टि पारिएका गोरखा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकाले कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको भनेर प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । चीनसित सन् २००५ पछि सीमावार्ता भएको छैन । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगर्दा सीमा विवाद यथावत् रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । नापी विभागका अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएकाले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ । ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएको थिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको पाइएको थियो । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि हुने भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेको र नेपाली भूमि चीनतर्फ पर्न गएको अनुमान नापी विभागका अधिकारीको छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चीनले अन्य चार जिल्लाका ११ ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष मुलुकको कृषियोग्य भूमि घटेरबढेको प्रतिवेदन तयार पार्छ, त्यही क्रममा कृषियोग्य भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर चीनको अतिक्रमणमा परेका छन् । रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ तर कति भूमि भनेर कषि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छैन । प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सीमा मानिएका नदी र खोलाको बहाब परिवर्तन भएकाले ती ११ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । बहाब क्षेत्र परिवर्तन भए पनि चिनियाँ सरकारले नदीलाई नै सीमा दाबी गरेकाले ती भूभाग चीनतर्फ परेका हुन् ।
नेपाल–चीन सीमानामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको र एउटा तल सारिएको सम्बन्धी विवादसमेत लामो समयदेखि यथावत् रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएका छन् । ३५, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा रहेको नापी विभागका अधिकारीले बताए ।
रुई गाउँमा ७२ घर छन् । ती अधिकारीका अनुसार चीनले ३५ नं. सीमास्तम्भ नेपालभित्र सारेकाले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारीले बताए । ‘त्यो भूमि नेपालको भएको र त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत छ,’ नापीका अधिकारीले भने ।
सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्टयाउने ९८ सीमास्तम्भ छन् । दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ । कान्तिपुर दैनिक
(अपडेटेडः २०७७ असार १३ गते शनिबार)
