काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे संसदीय समितिमा ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले बैठकबापतको भत्तामा मात्रै लाखौं रुपैयाँ सकिसकेका छन् । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अनिश्चित बनेको छ । विधेयक २०७५ साल माघमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । त्यसयता मंगलबारसमेत गरी विधेयकबारे ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो । तर पनि कुनै निकास निस्कन नसकेपछि सो विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको छ । विधेयकमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेका केही विषय मंगलबार टुंगो लगाउने भन्दै बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पार्टीमा छलफल नभएको तथा समिति सदस्यले नै छलफल गर्न नपाएको भन्द बिनानिष्कर्ष स्थगित भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन असफल भएपछि यो विषय नेकपाको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पुग्ने देखिएको छ । मंगलबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विवादका विषय सत्तारूढ दलको नेतृत्वतहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएपछि मन्त्री त्रिपाठीले नेतृत्व तहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले मंगलबारको बैठकमा पनि विधेयकमा सहमति खोज्न केही दिनको समय मागेका छन् । समितिमा रहेका सदस्यबीच प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र सचिव पद संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने ती दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय पद पनि केन्द्रकै रहने प्रस्ताव सरकारी विधेयकमा गरिएको छ तर यस विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदबीच एकमत हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्रै पुर्व एमालेका सांसदहरू प्रमुख सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वमाओवादीका सांसद दुवै पद प्रदेशको हुनुपर्ने अडानमा छन् । यी दुई प्रमुख विषयमा सहमति हुन नसकेकाले नै विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । यसैगरी समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था समायोजनमा गएका कर्मचारी, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, सचिवको क्लस्टर, सरुवासम्बन्धी व्यवस्था, वृत्ति विकासको व्यवस्था, सेवा समूह सम्बन्धमा समेत सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
मन्त्री त्रिपाठी लचिलो
मन्त्री त्रिपाठी प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनबारेको पूर्ववत् अडानमा केही लचिलो देखिएका छन् । यसअघि प्रमुख सचिव केन्द्रबाट पठाए पनि सचिवहरू प्रदेशकै हुने अडान उनले राख्दै आएकामा सचिव संघकै रहने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै रहनुपर्छ भन्दै उनी केही लचिलो देखिएका हुन् ।
लोकसेवाले नेपालका सबै भाषामा जाँच लिए समावेशी नचाहिने
समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले मातृ भाषामा जाँच लिए आरक्षण नचाहिने बताएका छन् । उनले नेपाली भाषा अन्य भाषाका वक्ताले उच्चारण र लेख्न नजान्नुले नै समावेशी राख्नुपरेको पनि बताएका छन् । त्यसैगरी, समिति अर्का सदस्य छक्काबहादुर लामाले पनि भाषाको समस्याका कारण लोकसेवामा समस्या आएको बताए । नेपाली भाषाबाहेक अन्य धेरै मातृ भाषा भएका कारण मातृभाषा हुनेलाई समस्या हुने बताएका हुन् ।
यसैगरी, सदस्य नवराज सिलवालले केही समयका लगि मात्र समावेशीको सिद्धान्त ठीक भए पनि सधैंभरिका समावेशी राख्दा बौद्धिक पलायन हुने र प्रशासन सेवा कमजोर हुने तर्क गरेका छन् । राजधानी दैनिक
