काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुलुकको स्रोत साधनको आधारमा नै बजेट विनियोजन भएको बताउनुभएको छ ।
शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालयहरुमा विनियोजित बजेटको सही उपयोग हुन्छ कि हुँदैन र बजेट सदुपयोगको सम्भावना र प्राथमिकताको आधारमा खर्च भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
डा. महतले सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्यनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँदै कनिका छरेजसरी बजेट छरिदिने परम्पराले परिणाम नआउने दाबी गर्नुभयो । ठूला र महत्वपूर्ण योजना संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मूलत मन्त्रालयगत विनियोजनको कुरा गर्दा यसैपनि हाम्रो बजेटको आकार थोरै छ । देशको साधन स्रोत नै थोरै छ, जुन हिसावले मन्त्रालयगत विनियोजन हुने नै भयो । जति साधनस्रोत विनियोजित भएको छ सम्बन्धित मन्त्रालयमा । उपशीर्षकहरुमा कसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राथमिकीकरण गरिएको बिनियोजित बजेटको राम्रोसँग उपयोग हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो नै महत्वपूर्ण सवाल हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्राप्त विनियोजनको सदुपयोग गर्ने सम्भावना कति छ र प्राथमिकताको आधारमा खर्च भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । मन्त्रालयहरुले आउने दिनमा बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यसपछि भन्न सकिने अवस्था हुन्छ ।
जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका छ । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय नै परराष्ट्र मन्त्रालय हो र यसलाई राष्ट्रिय बजेटको १५.८ प्रतिशत बजेट थपिएको छ । तथापी बढाउनु आवश्यक थियो । अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ, यो आर्थिक सहयोगलाई परिचालन गर्नपनि परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । र, हाम्रा मिसनहरुलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि यसको भूमिका हुन्छ । मलाई लाग्छ अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएका मन्त्रीले आफ्नो गतिविधिलाई पनि यथेष्ट मात्रामा बढाउनुभएको छ । थप बजेटले कुटनीतिक गतिविधिलाई अझ शसक्त रुपमा परिचालन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने लागेको छ । तर, स्रोत साधन अझै थप्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु ।
शिक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, शिक्षा विधेयकमा पनि कुरा भइरहेको छ, शिक्षक आन्दोलनको पनि कुरा आइरहेको छ । मन्त्रालयलाई जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ अब हाम्रो राष्ट्रिय बजेट बढेको तुलनामा कम हो । तर, शिक्षा विधेयक पारित भइसकेपछि आर्थिक दायित्व बढ्नेवाला छ । त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौं, हाम्रो शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनसक्छौं भन्ने विषयमा विनियोजित बजेट तलब भत्तामा मात्र सीमित हुन्छ कि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । गृहमन्त्रालय जुन महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यसले पूँजीगत खर्चका कुरा भन्दा पनि शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुराहरुमा बजेट खर्च हुन्छ । त्यसो हुनाले अब नेपाल सरकारले विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्छ । त्यतातिर जोड नदिने हो भने कनिका छरेजस्तो छरिदिने परम्पराले परिणाम निस्किदैन । संघीय सरकारले मुख्यमुख्य आयोजनाहरु गर्नुपर्छ र सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहलाई उदाहरण बनोस् ।
छुट्याइएका बजेटमा मन्त्रालयको कार्यान्वयन हेरेपछि मात्र त्यसबारेमा टिप्पणी गर्नसकिने डा. महतले बताउनु भयो ।
