१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
रुप फेरिएको नयाँ बसपार्क यसरी मनाइयो २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस (फाेटाे फिचर) ८९ अङ्कसहित भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट ठहर महासचिव पोखरेलले भने: किसानलाई करोडौं अनुदान होइन, मल, बीउ र उत्पादनको उचित मूल्य चाहिन्छ किसानको सम्मान, कृषि आधुनिकीकरण र खाद्य आत्मनिर्भरतामा सभापति थापा जोड धानखेतीलाई आधुनिक बनाइनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले बदल्दै डोल्पाको मुहार पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र हितमा काम गर्न सेबोन अध्यक्ष भट्टलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन पुनर्वासबिनै सुकुम्बासी हटाउन खोजिएको भन्दै सरकारमाथि नारायणकाजीको आक्रोश देशभर विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी !



अ+ अ-

काठमाडौ । संसदीय समितिले हिजो पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकका विरुद्धमा नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबार कार्यालय पुगेलगत्तै सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि विरोध सुरु गरेका हुन्।

सोमबार मात्र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारी विधेयकप्रति विरोध गर्दै मंगलबार कर्मचारीहरूले मन्त्रालयअगाडि उभिएर विरोध गरेका हुन्।

नायब सुब्बाहरुले ‘माननीयज्यू, नासुका आँशु देख्नुभएन ?’ भन्नेजस्ता प्लेकार्ड बोकेर शान्तपूर्वक प्रदर्शन गरेका हुन्। देशमा ३५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका नासुको वृत्तिविकोसमा बाधा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएपछि आज मन्त्रालयहरुको काम पनि ठप्प भएको छ । विधेयकका केही व्यवस्था अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप गर्ने खालका रहेकोले बाध्य भएर कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुपरेको उनीहरुले बताएका छन्। 

शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा  ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम् १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । 

निजामती विधेयकमा स्थानीय तह वा प्रदेश गएकाहरू केन्द्रमा आउन नपाउने व्यवस्था छ। यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्‍याउने उनीहरूले बताएका छन्। सोमबार पारित निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउनेजस्ता व्यवस्थालाई लिएर पार्टीगत ट्रेड युनियनहरूले पनि विरोध गरेका छन्।

तर पनि यस विधेयकप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित, नेकपाकै केही सांसद र नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदको असहमति छ ।