काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर जेठ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक अबरुद्ध गरिरहेका छन् । बजेटमाथिको छलफलदेखि विधेयकको काम ठप्प भएको छ । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना अडानबाट टसको मस भएका छैनन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको अडान विपक्षी दलहरुले राखिएका छन् । तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले न गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिलाउन तयार छन् न त छानबिन समिति गठन गर्न नै सहमत भएका छन् । दलहरुबीच दिनदिनै वार्ता र छलफल भइरहेका छन् तर कुनै नि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
सभामुख देवराज घिमिरेले दिनदिनै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । उहाँले संसद्मा अवरोध हुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै दलहरुलाई जिम्मेवार हुन पनि आग्रह गरिरहनुभएको छ । संसद् खु्लाउन दलहरु नै गम्भीर नभएको आरोपसमेत उहाँले लगाउनुभएको छ ।
संसद् लगातार अबरुद्ध हुँदा विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै वेवास्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले न अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ न त अवरुद्ध संसद् खुलाउन पहल नै गर्नुभएको छ । शीर्ष नेताहरुबीच छलफलसम्म गर्नुभएको छैन । बरु उहाँले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने र छानबिन समिति पनि गठन गर्नुपर्ने भन्दै आउनुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको भन्दै क्लिन चिट दिइरहेको छ । संसद् खुलाउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पुरै बेवास्ता गर्नुभएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्लै गाइगुईं हल्ला चल्ने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको थियो । उसले विपक्षी दलहरुको बैठक नै बोलाएर गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटनमलाइन बनाउने निर्णय गर्यो । अहिले पनि दिनदिनै जसो बस्ने विपक्षी दलहरुको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले यो अटानबाट विपक्षीहरु पछि नहट्ने पनि बताइरहनुभएको छ ।
विपक्षी दलहरुको बैठकमा र गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेससँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले दुई थरी कुरा गर्ने गर्नुभएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले गृहमन्त्रीको राजीनामा आफूहरुको बटमलाइन नभएको भन्दै रास्वपाको माग भएको बताइरहनु भएको छ । जबकी विपक्षी दलहरुको बैठकमा गृहमन्त्रीकै राजीनामा आफूहरुको बटमलाइन भनिरहनुभएको छ ।
सत्तामा पुग्न खुट्टा उचालेर बसेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई अहिले भिजिट भिसा प्रकरणलाई चर्कामा संसद्को सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस बिक्चिने हो कि भन्ने डर छ । त्यही कारण दाहालले गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान छाडेर छानबिन समिति गठन भए हुन्छ भन्न थाल्नुभएको छ । उता विपक्षी मोर्चा कमजोर हुने डरले विपक्षी दलहरुको बैठकमा भने राजीनामा र छानबिन समिति दुवै कुरा उठाइ रहनुभएको छ । यसले गर्दा यो विषयमा दाहालको दोहोरो चरित्र देखिएको हो ।
लामो समयसम्म संसद् सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएपछि विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिका लागि भन्दै पाँच बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ ।
रास्वपाले पठाएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा के छ त ?
१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलितको रूपमा पनि काम गर्ने ।
३) छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने। कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।
४) छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
१) नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
२) मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।
३) पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४) अन्तर– निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।
५) राजनीतिक(प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
५) छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शीताको उच्च मापदण्ड अपनाइने ।
रास्वपाले पठाएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छैन । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दोहोरो चरित्र र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमालेको उदासीनताले भिजिट भिसा प्रकरणका कारण अबरुद्ध भएको प्रतिनिधिसभा बैठक कहिले सञ्चालन हुन्छ यकीन हुन सकेको छैन ।
