एनआइसी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोवल आइएमई, नबिल बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट प्रवाह भएको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा हिनामिना भएको निष्कर्ष
घटना–१:पोखराको एक कृषि फर्मले ग्लोवल आईएमई बैंकबाट व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो । शर्त बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उसले गरेन । स्थलगत अनुगमन गर्दा कुखुरा फार्मसम्म रहेको तर अन्य क्रियाकलाप नभएको देखियो । बिना धितो जारी भएको सो कर्जा लिने व्यक्ति अहिले नेपालमै छैनन् । ति व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
घटना– २: सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्दा दोहोरो सुविधा नहुने गरी जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एनआइसी एशिया बैंकले त्यो मानेन् । सो बैंकले एक डेरी उद्योगलाई उद्योग धितो राखी दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विक्री वितरण व्यवसाय विस्तारका लागि ८ करोड ९७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ । स्थलगत अनुगमनको क्रममा उद्योगले नेशनल लाइभस्टक इन्नोभेसन प्रोजेक्टबाट समेत ४० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको देखियो ।
घटना–३: ग्लोवल आईएमई बैंकले नर्सरी प्लान्ट व्यवसाय विस्तारका लागि एक एग्रिकल्चर फार्मलाई ९० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको थियो । उक्त रकम जुन प्रयोजनका लागि लिइएको थियो त्यसमा उपयोग हुँदै भएन । त्यस्तो कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको र एकै घरका अर्को व्यक्तिद्वारा सञ्चालित व्यवसायले समेत एनआईसी एशिया बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको पाइयो । एकै घरका व्यक्तिले २ फार्ममार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जा लिएपनि सम्झौताअनुसार व्यवसायमा लगानी गरेका थिएनन् ।
घटना– ४ :रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाका एक कृषकलाई व्यावसायिक पशुपालनका लागि कृषि विकास बैंकबाट ३५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरियो । ती कृषकले पहिला लिएको कृषि कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा आएपछि पशुपालन कर्जामा सारे ।
घटना– ५: नबिल बैंकले एक मल्टी एग्रो कम्पनीलाई कुल १ सय १३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यावसायिक पशुपालनको विस्तारको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दियो । सोही फर्म धितोमा रहने गरी ४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेको थियो । तर उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तार भएको छैन । केही रकम पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक रुपमै दुरुपयोग भएको यी घटनाले प्रष्ट पारेको छ । त्यतिमात्रै होइन महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ आंैं प्रतिवेदनअनुसार पोखराको एक स्टोर एण्ड पोल्ट्री व्यवसायमा थप पुँजी निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकोमा सोमध्ये ६० लाख रुपैयाँ व्यवसाय सञ्चालन खर्च र पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको छ । उसले मुक्तिनाथ विकास बैंकले पोखराको एक अर्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्मलाई २ करोड २९ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैङ्गले एक सिड्स कम्पनीलाई ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकोमा पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेको देखिएको छ ।
बैंकहरूले नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरी पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालना धज्जि उडाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएपछि महालेखाले वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन निरीक्षण गरी कर्जाको सदुपयोगबारे अभिलेख अद्यावधिक गर्न सरकारलाई भनेको छ । महालेखाकाअनुसार निर्देशिका बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट व्याज लिँदा सहुलियत प्राप्त प्रतिशत बराबरको व्याज रकम घटाई व्याज लिनुपर्नेमा माछापुच्छ्रे बैंकबाट एक फिड्स कम्पनीले पशुपंक्षीको आहार दाना उत्पादन तथा विक्री वितरण उद्योग व्यवसाय विस्तारको लागि पहिलादेखि नै लिँदै आएको १० करोड रुपैयाँ कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेकोमा पूरै ब्याज लिई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना भएपश्चात सहुलियत रकम फिर्ता दिने गरेको देखिएको छ । शुरुमा ५ वर्षको लागि कर्जा सहुलियत दिनेगरी सम्झौता भएपनि अढाई वर्ष मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान शोधभर्ना भएको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । सोही परामर्शदाताले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट महोलखाले मगाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरेर विस्तृत विवरण राखेको नायव महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका गरिएको छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमूना परीक्षण गरिएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा नमूना परीक्षणको २५.६ प्रतिशत ऋणीले कर्जाको सदुपयोग नगरेको राष्ट्र बैंकले गराएको अध्ययनमा देखिन्छ र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै छानबिन एवं परीक्षण गरी पठाउन राष्ट्र बैंकले नै पत्राचार गरेकोमा कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन नभएको पाइएको नायव महालेखापरीक्षक राईले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार राष्ट्र बैंककै अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखाएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता छ । नायव महालेखापरीक्षक राईले नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनबाटै १८.३४ प्रतिशत ऋणीहरुको फाइल नै व्यवस्थित नगरिएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले १० वटा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले दिइरहेको छ ।
नायव महालेखापरीक्षक राईले भन्नुभयो– ‘राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनबाटै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखियो । ३४ हजार ऋणीहरुको फाइलहरु अध्ययन गर्दा युवा स्वरोजगार कर्जासँग सम्बन्धित फाइलहरु समेत परेका छन् । कर्जा दुरुपयोग एउटै प्रकृतिकको लगभग देखिन्छ । केही क्षेत्रगत रुपमा तलमाथि हुनसक्छ । तर प्रवृत्ति र प्रकृति उस्तै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको कर्जा सही रुपमा परिचालन भएनभएको स्वयं बैंकले नै अनुगमन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको समेत त्यस्तो कर्जा प्रवाह सही रुपमा भए नभएको हेर्ने जिम्मा भएकाले अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ ।’
उहाँकाअनुसार मुलुक संघीयतहमा गइसकेकाले त्यस्ता कर्जाको प्रदेश स्थानीय तहबाट अनुगमन हुन जरुरी छ । अहिले ती तहमार्फत अनुदान तथा कर्जा प्रवाह नभएकाले त्यहाँबाट नियमन नहुन सक्छ । जसकारण दुरुपयोग बढेको हुनसक्छ । यसमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
