९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar मुुपात्रअर्थात् कही नभएको भक्तपुरको जात्रा News Polar सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै ३१ ढोका खोलिए News Polar कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात News Polar ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य News Polar धौलीगङ्गा जलविद्युत्को बाँध खोलिँदै, महकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar अविरल वर्षाले बाढी प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर News Polar ताप्लेजुङमा आगलागीबाट १४ करोडको क्षति News Polar दोधारा चाँदनीमा चौध परिवारको सामान सुरक्षित स्थानमा सारियो News Polar चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने News Polar रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनका लागि चीनसँग सहयोग माग News Polar बिपी राजमार्गः वर्षा रोकिएपछि पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन News Polar महिला कबड्डीमा नेपाल भारतसँग पराजित, काँस्य पदकमै सीमित News Polar कुलेखानीमा जलसतह बढ्न नदिन पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन News Polar सिन्धुपाल्चोकमा राति सवारी सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय News Polar रसुवाका २०१ अभिभावक र ३८ जना विद्यार्थी बेपत्ता News Polar ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे News Polar गुठी जग्गा खाली गराउने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै जनकपुरमा आन्दोलन News Polar भारी वर्षापछि त्रिभुवन राजपथमा सवारी सञ्चालनको समयतालिका तोकियो News Polar सप्तकोशीमा बाढी बढ्दो, तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar कञ्चनपुरमा तीन वटै सुरक्षा निकायलाई ‘चनाखो’

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमानकी दिदी रितासहित १७ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमानकी दिदी रितासहित १७ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर
अ अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदीसमेत रहेकी नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध ठगीमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले वैद्यसहित संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र बृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाएर आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोख्रेल, प्रचण्डराज प्रधान र रामकाजी गुरुङ कोनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णशंकर साह, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उप–कोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, बृहस्तपतिकै तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, बृहस्पतिकै तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, बृहस्पतिका व्यवस्थापक श्रद्धा संघाईखविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी बृहस्पतिका तत्काली सञ्चालकत्रय अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सिंघानिया, केडिया र पाण्डेय भने भारतीय नागरिक हुन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयले साविक मुलुकी ऐनको ठगी महल, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को ठगीसम्बन्धी कसुर लगाएको छ । मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल नम्बर ४ मा ठगी गर्नेलाई ठगी लिएको बिगो कायम भएमा हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगोबमोजिम र बिगो कायम नभएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ मा ठगी गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ अनुसार नै ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।

अभियोगपत्रमा नेपाल बाल संगठनलाई ठगी गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको बिगो ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ पाँच पैसा भराउन मागदाबी गरिएको छ ।

बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तानिएका बृहस्पतिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी तिवारी, बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले कसुरको दाबी लिइएको छैन ।

अनाथ बालबालिकाको हेरचाह र रेखदेखका लागि पञ्चायतकालमै सरकारले बाल मन्दिरका नाममा कायम गरेको जग्गा बाल संगठनले २०४९ सालमा बृहस्पतिलाई भाडामा दिएको थियो । सम्झौताको म्याद पटक–पटक थप्ने क्रममा २०७२ मा पूरक सम्झौता गरेर २१३१ सालसम्म ‘लिज’ अवधि लम्ब्याइएको थियो ।

बाल संगठनकै निवेदनअनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा केही महिनाअघि बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार ठगीमा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको हो ।