२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारीलाई सिपसँग जोड्न सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा ललितपुरमा बुधबार आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै । तस्बिरः माधवप्रसाद घिमिरे/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बजारको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान इन्टरनेशनल लेबर फाउन्डेसनद्वारा संयुक्तरुपमा ललितपुरमा आयोजित ‘औद्योगिकसम्बन्ध र श्रमनीतिसम्बन्धी’ गोष्ठीमा उहाँले रोजगारीलाई सिपसँग जोडन सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने मन्त्रालयको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको अग्रसरताबारे चर्चा गर्नुभयो । । उहाँले श्रम क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीसँग मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारको माग अनुसार सिपयुक्त श्रमशक्ति छैन भने त्यसलाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने ? रोजगारको लागि मुख्य विषय सिपयुक्त श्रमशक्ति हो ।”

सरकारसँगै टे«ड युनियन र निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले ल्याएको यस नीति औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकको हकमा लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । रासस