काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग बयान लिएको हो ।
अख्तियारले नेपालसँग तीन साताअघि नै बयान लिएको हो । अख्तियारको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको बताइएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको निर्देशनअनुसार नै नेपाललाई कार्यालयमा बोलाएर बयान लिइएको हो ।
सुरुमा अख्तियारले बोलाउँदा नेपालले बयान दिन जान इन्कार गरेका थिए । उनले उल्टै घरमै आएर बयान लिन भनेका थिए । तर अख्तियारले निवेदन दिए मात्र आफूहरु घरमा आएर बयान लिने बताएपछि उहाँ कार्यालयमै गएर बयान दिएको बताइएको छ ।
अख्तियारमा बयान दिँदा आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान लिएर सार्वजनिक छविमा आँच पुर्याउन खोजिएको भन्दै आशंका अध्यक्ष नेपालले गरेका थिए । तर अख्तियारले बयान गोप्य हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने आश्वासन दिएको थियो ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
२०६६ साल माघ १८ गते माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानूत: हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वत: सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रुपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनु’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेटाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ ।
त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री) माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो ।
