काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधन दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सवारी साधन दुर्घटनामा दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालिन अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलन भएको बताउनु भयो । उहाँले सवारी दुर्घटनामा भएको क्षतिवापत बीमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिको विषय नेपालमा व्यवस्थित भइ नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बीमा गर्दा विभिन्न आकर्षण देखाएर गर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने बेलामा समस्या आउने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले विकसित मुलुकमा बीमाबापत दिने क्षतिपूर्ति प्रहरीको सामान्य रिपोर्टका आधारमा घरैमा पुग्ने गरेको बताउनु भयो । बीमाको बारेमा कस्तो दुर्घटनामा के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने बारे ऐनमा उल्लेख गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले तत्कालिन अवस्थामा सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाजमा लागू हुने नियम आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने यातायातको साधनमा पनि लागू हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पानी जहाज जुन समुन्द्रमा चल्ने छ, त्यो समुद्रमा चल्ने पानीजहाजको साथसाथै आन्तरिक जलमार्गमा पनि कयौँ कुरा लागू हुन्छ ति कुराहरु जब हामी त्यसको पक्षधर हुन्छौँ, त्योसँग हामी एट्याचमेन्ट हुन्छौँ । त्योसँग पनि सम्मिलित भएर हाम्रो देशको पनि हुन त हाम्रो देशमा त्यस्तो ठूलो त केही छैन । एउटा कुरामा के हो भने कस्तो खालको दुर्घटना भन्ने चाहीँ यहाँ त्यति धेरै राख्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । दुर्घटना भनेको दुर्घटनै हो नि । कुनै सानो हुन्छ कुनै ठूलो हुन्छ । यसो ठोक्किन्छ । यो राख्र्र्नु ैन । सामान्य दुर्घटना भयो भने जाँचबुझ आयोग दुर्घटना गर्नु नपर्ने हुनसक्छ । दुर्घटना चाहीँ भयो भने जाँचबुझ आयोग किन गठन गर्ने ? सानोतिनो ठोक्किएको अवस्थामा पनि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नै पर्ने खालको प्रावधान नराखौँ कानूनमा । जहाँसम्म क्षतिपूर्ति कस्तो के भन्ने कुरामा कानूनमा राख्न मिल्दैन । सम्बन्धित समयमा दुर्घटना भइसकेपछि सरकारले निर्णय गर्ने अहिले पनि चलन छ प्रायः । अहिले त यसको अलरेडि हाम्रोमा चाहीँ व्यवस्थित भइसकेको इन्स्योरेन्सको प्रणाली । गर्ने बेलामा चाहीँ एकदमै लबिङ गरेर गर्ने तर दिनेबेलामा नदिने तर विदेशमा विभिन्न ठाउँहरुमा त मैले के देखेको छु भने दुर्घटनाको केसमा सामान्य ठोक्कियो भने त्यहाँ पुलिसको रिपोर्ट दिन्छ संयन्त्रमा पुगिनै हाल्छ, अनि उसले क्लेम गर्छ घरैमा पठाइ दिन्छ चेक, मैले कतिपय देशमा देखेको छु । धेरै लबिङ गर्नुपर्ने टाउको दुखाउनुपर्ने मेरो देउ भन्नुपर्ने त्यस्तो पनि हुँदैन । हाम्रोमा यो अलि व्यवस्थित छैन । तर धेरै कुरा छ । तत्कालिन अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति दिने पनि ग¥या छ र दिन्छ पनि । यहाँनिर त्यो विषय राख्नु पर्दैन । स्वभाविक रुपमा यो सिस्टमले चलिराखेको हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पानी जहाजसम्बन्धि ऐन निर्माणमा नेपालमा कोही पनि विज्ञ नभएको बताउनु भयो । उहाँले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । पानीजहाज र हवाइजहाजका विदेशका नियमहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि लागू हुने भएकाले विदेशका नियम कानूनबाट पनि सिक्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ऐन जारी भइसकेपछि पनि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै उहाँले अन्तिम रुप दिनुभन्दा पहिला धैर्यतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हामीले कुनै टेस्ट गरेर हामीहरु यहाँ एकदम एक्स्पर्ट कोही पनि भइएन । यसलाई हामीले लर्निङ बाइ डुइङ नगरीकन उपाय छैन । कतिपय कुरा हामी अहिले फेरि भनौ न यसलाई पास गरेर प्रकाशमा ल्याएपछि हामीले कति चिज भन्नसक्छौँ यसै प्रकाश गरौँ नमिल्ला, टर्मिनोलोजी मिल्दैन । हवाईजहाज र पानीजहाज कतिपय बाहिरका हाम्रा आन्तरिकमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक हवाई भएपनि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नै पर्ने जुन छ नि क्यानको मेम्बर भइसकेपछि आइक्याउको भइसकेपछि हाम्रो आन्तरिकमा पनि त्यो गर्नुपर्छ हैन भने नेपालको आकाश नेपालको समुद्र वा जहाज सुरक्षित छैन भन्ने हुनाले कतिपय उनीहरुबाट सिकेर गर्नुपर्छ । यो प्राक्टिस नगरी यो पूर्ण हुँदैन । दुबै पक्षलाई मान्य भएका कुरा नियमावलीमा राखौँला वा ऐन संशोधन गरेर पनि जाउँला ।’
समितिको छलफलमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुन्द्रमा आवतजावत कसरी गर्ने भन्ने विषय भएकाले उक्त विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
