काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरूले मौलिक हक, मानवअधिकार र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले मौलिक हक, मानवअधिकार र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले समितिमा आएका विधेयकहरू पारित गरिसकेको बताउँदै मानवअधिकारको क्षेत्रको विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले १८ वर्ष नपुगेका अवस्थामा बन्दी गृहमा पठाइएका नाबालकहरू २८ वर्षको पुग्दा पनि त्यही बन्दीगृहमा बस्दा घटनाहरू घटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समितिमा आएका विधेयकहरू पारित गरिसक्यौँ । अब हामीले मानवअधिकारको क्षेत्र के कस्तो छ?यो कुरामा पनि संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ । कारागारको पनि विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अवलोकन गर्यौं । कारागारमा १८ वर्ष नपुगेका अवस्थामा कैदी बन्दीमा रहेका जुन नाबालकहरू छन्, उनीहरू २८ वर्षको हुँदा खेरी पनि त्यहीँ बन्दी गृहमा बस्दा घटना घटेको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कुनैपनि देशको संविधान कति सफल र कति असफल भन्नेकुरा संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउने उल्लेख गर्नुभयो । परियारले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि सरकारले चालेका कदमहरू र बनाइएका कानुनहरूमाथि समितिले ध्यान दिनुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनको पक्ष पनि हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । कुनैपनि देशको संविधान कति सफल र कति असफल भन्नेकुरा संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउँछ । अब हामीले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि सरकारले चालेका कदमहरू र बनाइएका कानुनहरूमा चासो देखाउनुपर्छ ।”
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनमाथि दिनरात नभनी काम गर्दा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर भयो भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “१५ दिनभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बन्यो भने ग्रे लिस्टमा देश जाँदैन भनेर दिन रात नभनी हामीले त्यो कानुन बनायौँ समितिबाट । कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर भएर आज देश ग्रे लिस्टमा गयो ?”
नेपाली काँग्रेस सांसद नागिना यादवले पछिल्लो समय लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बताउँदै यसमा भएका कमी,कमजोरीलाई सच्याउँदै स्मार्ट लोकतन्त्रतर्फ जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानून चाहिने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार कानून निर्माण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद यादवले भन्नुभयो, “अहिले लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ । हामीले यसमा भएका कमजोरीलाई सच्चाउँदै स्मार्ट लोकतन्त्रतर्फ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबैभन्दा पहिले चाहिने कानून नै हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि संविधानको मर्मअनुसार कति कानून दिन सकेका छौँ? कानून समिति मात्रै सफल भएर हुँदैन ।”
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले कानून निर्माण गर्दा सांसदहरूको स्वविवेकलाई बढी प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिमा बेलाबेलामा केही नेपाल ऐन सम्बोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याउने अभ्यास चलिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एउटा विशेष कानुन आयो भने पनि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको फलानो ऐन भनेर ल्याइन्छ । एउटा विशेष ऐन संशोधन गर्न पाउँदा खेरी पो त्यो ऐनमा व्यापक कुराहरू हेर्न पाइन्थ्यो । एउटा कानून निर्माण गर्दा खेरी सांसदको आफ्नो स्वविवेकलाई अल्लि बढी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । केही नेपाल ऐन ल्याउने अभ्यास चलिरहेको त्यसलाई रोक्नको लागि म कानुन मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
सांसदहरूले कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
