२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ वर्तमान पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी छः मुख्यमन्त्री बानियाँ ‘सौन्दर्य व्यवसाय महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग गाँसिएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभाः १० विधेयक विषयगत समितिमा



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका १० वटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेका छन् । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवेशनमा विद्युत् विकास, औद्योगिक ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मगर तथा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।

यसैगरी दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खानी तथा खनिज, भवन निर्माण तथा बस्ती विकास, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेको सूचना अधिकारीले सुवेदीले बताउनुभयो ।

“विषयगत समितिमा पठाइएका १० विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि पुनः प्रदेशसभामा छलफल गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनले छ विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेको जनाइएको छ ।

गत माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, कर असुलसम्बन्धी र केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।