५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकसँगको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माओवादीको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को विशेष अधिवेशन वा अन्य उपायबाट सो ऐन जारी गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै माओवादी केन्द्रले विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकका लागि उत्प्रेणामुखी वातावरण सिर्जना गर्दै उनीहरूको पेसागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ ।

माओवादीले संविधानतः आमनागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयताको मर्मअनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायत ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गरेको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित नगरेर सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीको पेसा र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ ।

“सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु तथा शिक्षकको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु विरोधाभाष छ,” प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो । शिक्षकका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै माओवादीले आमजनसमुदायमा समेत शिक्षकका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।




भर्खरै